द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में विधिक स्थिति

भारतीय न्याय व्यवस्था nyaya vyavstha
द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में विधिक स्थिति , जहा धारा-35 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत प्राथमिक साक्ष्य (मूल दस्तावेज) अग्राह्य पाया जावे:-
                                        
                                                         भारतीय स्टाम्प अधिनियम एक वित्तीय अधिनियम है जो कुछ दस्तावेजांे पर राज्य शासन के राजस्व को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया। यह इस उद्देश्य से नहीं बनाया गया है कि किसी पक्षकार को एक हथियार प्रदान कर दिया जावे जिससे कि वह यांत्रिकीय आधार पर विपक्षी के केस को मिटा सके।

                                        मूलतः यह प्रावधान राजस्व के हित में सृजित किया गया। एक बार जब इस प्रावधान का उद्देश्य कानून के द्वारा स्थापित कर दियागया है तो वह पक्षकार जो किसी दस्तावेज के आधार पर दावा करता है। केवल उस दस्तावेज की प्रारंभिक त्रुटियों के कारण विफल नहीं किया जावेगा। 

        द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता की विधिक स्थिति पर विचार करने के पूर्व उपरोक्त सिद्धांत को मस्तिष्क में रखना आवश्यक है।

                              शीर्षस्थ न्यायालय ने हाल में ही डा0 चिरंजित लाल वि0 हरिदास -2005  (10) एस0सी0सी0 746के प्रकरण में यह कहा है कि किसी दस्तावेज की साक्ष्य मंे ग्राह्यता पर विचार करने के दौरान उस विचार को दृढ़ता के साथ द्वितीयक कानून के आलोक में यथा धारा-35 इंडियन स्टांप के आलोक में विवेचित करना चाहिए।

        धारा-35 कहती है, कि कोई दस्तावेज जिस पर स्टांप ड्यूटी देय है और उचित रूप से स्टांपित नहीं है, उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता और कानून  के  द्वारा या उभय पक्षों की सहमति के द्वारा भी वह ग्राह्य नहीं होता। मूलतः यह कहा जा सकता है, कि धारा-35 के प्रावधान किसी प्रकार के द्वितीयक साक्ष्य को नहीं पहचानता है और यह तथ्य उसके लिये अंजान है। 

        धारा-35 इंडियन स्टांप एक्ट 1899 के अनुसार वैसे दस्तावेज जिनके लिये स्टांपित होना आवश्यक है और वे स्टांपित नहीं है या पर्याप्त रूप से स्टांपित नहीं है, उन्हंे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जायेगा।

 सिवाय की वह दस्तावेज रशीद विनिमय पत्र और वचन पत्र नहीं है

 उपरोक्त तीन दस्तावेजों को छोड़कर अन्य कोई भी दस्तावेज यदि पर्याप्त रूप से स्टांपित नहीं पाया जाता है तो वह साक्ष्य में तभी ग्राह्य होगा जबकि स्टांप ड्यूटी की कमी  को अदा कर दिया जाए और दस्तावेज को अभिप्रमाणित कर दिया जाए। 

        गंगा बिसन वि0 तुकाराम 1909 एन0एल0जे0 70 के प्रकरण में नागपुर उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि किसी भी दशा में प्राथमिक साक्ष्य के स्थान पर द्वितीयक साक्ष्य को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य यह है, कि यदि प्राथमिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं हुई तो किसी भी दशा में द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता।

        इसी प्रकार सेवा वि0 तुका 1951 ए0आई0आर0 (राज) 66 वाले प्रकरण मंे राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्धारित किया कि वे अस्टांपित होने के कारण अथवा अपर्याप्त रूप से स्टांपित होने के कारण यदि कोई प्राथमिक दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य हो तो उसका द्वितीयक दस्तावेज या साक्ष्य भी अग्राह्य होगा।

 जैसा कि उपर कहा जा चुका है सर्वाेच्च न्यायालय ने भी स्टेट आफ बिहार वि0 करमचंद और ब्रदर्स लिमिटेड 1962 ए0आई0आर0 (एस0सी0) 110 वाले प्रकरण में निर्धारित किया कि दस्तावेजों को अभिप्रमाणिक प्राथमिक दस्तावेज पर किया जाता है और इस हेतु द्वितीयक दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और जब प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता तो साक्ष्य में उसके ग्राह्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता है,

 इसी तथ्य को सुग्रीव प्रसाद दुबे वि. सीताराम दुबे 2004 (1) एम0पी0एच0टी0 488 मंे  उच्च न्यायालय ने भी पुष्ट किया है और कहा है, कि यदि कोई मूल दस्तावेज अस्टांपित या अपर्याप्त रूप से स्टांपित होने के कारण साक्ष्य में अग्राह्य हो तो उसका द्वितीयक साक्ष्य यथा उसके फोटोकाॅपी भी साक्ष्य में अग्राह्य हांेगे। 

        जे0के0राव वि0 पी0बी0 सुब्बाराव  1971 ए0आई0आर0 (एस0सी0)1070 इस बिन्दु पर एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसमें अवधारित सिद्धांत सुग्रीव प्रसाद वाले केस में भी माना गया था। इस केस में सर्वाेच्च न्यायालय में अवधारित किया है, कि अस्टांपित या अपर्याप्त रूप से स्टांपित दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होते हैं और उन दस्तावेजों की काॅपियाॅ या द्वितीयक साक्ष्य भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती  (पैरा 13 और 14)

 पंजाब उच्च न्यायालय ने करतारसिंह वि0 मोहिन्दरसिंह 1971 ए0आई0आर0 (पंजाब) 458 वाले प्रकरण में अवधारित किया कि यदि प्राथमिक दस्तावेज स्टांप ड्यूटी की कमी और साक्षी की अदायगी के बाद अभिप्रमाणित कर दिया गया हो और उसके बाद वह खो जाए तो ऐसी दशा में उसका द्वितीयक साक्ष्य नहीं किया जा सकता और यदि दिया भी जाता है तो वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। 


पंजाब उच्च न्यायालय का यह निर्णय वैसे द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता को प्रतिबंधित करता है जिसका मूल दस्तावेज अभिप्रमाणित किया गया हो और बाद में खो गया हो। इसी न्याय दृष्टांत में यह भी कहा गया है, कि:-

यदि पहले वाले केस में द्वितीयक साक्ष्य अस्टांपित होने के कारण साक्ष्य में अग्राह्य पाया जाए तो बाद वाले प्रकरण में भी वे अग्राह्य ही होंगे।

 पूर्व में ही रामरतिन वि0 परमानंद 1946 ए0आई0आर0 (पी0सी0) 51 वाले प्रकरण में यह कहा गया है, कि संपाश्र्वनिक प्रयोजनों के लिये भी अस्टांपित दस्तावेज ग्राह्य नहीं हो सकते हैं

 और फर्म चुन्नीलाल, टुक्कीलाल वि0 फर्म मुकटलाल, रामचरण 1968 ए0आई0आर0 (ईलाहा.) 64 वाले प्रकरण में यह कहा गया है, कि उपर वाली दशा में पक्षकारों के हस्ताक्षर भी प्रमाणित नहीं किए जा सकते हैं। 

        उपरोक्त विवेचन के आलोक में एवं जे0के0 राव वि0 पी0वी0 सुब्बाराव और अन्य वाले न्याय दृष्टांत के आधार पर जो अपने उच्च न्यायालय द्वारा भी सुग्रीव प्रसाद वाले केस में पुष्ट किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, कि यदि किसी कारण  से प्राथमिक साक्ष्य अग्राह्य होगा तो उसी का द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है और किसी भी दशा में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा।

क्या मृतक का विधिक प्रतिनिधि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है जब कि वह आश्रित नहीं है ?

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        क्या मृतक का विधिक प्रतिनिधि मोटर यान अधिनियम,  1988 की धारा-166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है जब कि वह आश्रित नहीं है ?

        मोटर यान अधिनियम एक लोककल्याणकारी लोकहित संबंधी अधिनियम है जिसके अंतर्गत सड़क दुर्घटना में  घायल होने, स्थाई रूप से अंपग होने एवं आकस्मिक मृत्यु की दशा में परिवार के सदस्यों को क्षतिपूर्ति दिये जाने संबंधी प्रावधान दिये गये हैं। यदि संपत्ति को भी कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भी क्षतिपूर्ती की जाती है।


        इस अधिनियम की धारा-165 के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मोटरदावा अधिकरण की संरचना करती है जो मोटरयानों के उपयोग से व्यक्तियों को मृत्यु, शारीरिक क्षति, सपंत्ति का नुकसान आदि के संबंध में प्रतिकर का निर्धारण करती है। 


        मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-166 के अनुसार इस प्रकार के प्रतिकर के लिये जो दुर्घटना से उत्पन्न हुआ है,     न्यायालय में उस व्यक्ति के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। 

क-    उस व्यक्ति द्वारा, जिसे क्षति हुई है, या
ख-    संपत्ति के स्वामी द्वारा, या
ग-    जब दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई है, तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा, या
घ-    जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या विधिक प्रतिनिधि द्वारा

        मोटरयान अधिनियम 1988 में विधिक प्रतिनिधि को कहीं परिभाषा नहीं दी गई है। विधिक प्रतिनिधि को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-2 (11) में परिभाषित किया गया है।


        जिसके अनुसार विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति का विधिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है ओर इसके अंतर्गत कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो मृत व्यक्ति की संपदा में दखलांदाजी करता है और जहाॅ किसी पक्षकार प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है या जहाॅ किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है, वहाॅ वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है जो इस प्रकार वाद लाये या जिस पर इस प्रकार वाद लाया है। 


      मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर राशि का निर्धारण आश्रितता के सिद्धांत के आधार पर धारा-168 के अंतर्गत किया जाता है और उसी व्यक्ति को प्रतिकर दिया जाता है जो किसी दुर्घटना के कारण उस धनराशि सुविधा, सुख आदि से वंचित होता है जिसका वह पात्र था। इसका अपवाद धारा-140 -2- जहाॅ त्रुटिविहीन दायित्व के लिये विधिक प्रतिनिधि बिना आश्रितता के आधार पर भी क्षतिपूर्ती प्राप्त कर सकता है। 

        दावा न्यायालय द्वारा विधिक प्रतिनिधि के प्रतिकर का निर्धारण उत्तरजीविका के आधार पर अथवा उनकी व्यक्तिगत विधि के आधार पर नहीं किया जाता है।
      
        यारासिंह बनाम पंजाब राज्य 1998 ए0सी0जे0 493 पंजाब हरियाणा के मामले में विधिक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया गया है। जिसके अनुसार मोटरयान अधिनियम में जो विधिक प्रतिनिधि शब्द है उस शब्द का निर्वाचन हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 में दिये गये वैधानिक प्रतिनिधियों की परिभाषा के आधार पर विस्तृत अथवा सीमित नहीं किया जा सकता है।

        इसी प्रकार अब्दुल रहमान बनाम दयाराम 1989 ए0सी0जे0 806 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, कि प्रतिकर के मामले में व्यक्तिगत विधि लागू नहीं होती। आश्रितता के प्रश्न पर जोर दिया जाता है। 

        मुस्लिम विधि के अंतर्गत पिता द्वारा पृथक से  आधे प्रतिकर की मांग की गई थी जिसे इंकार किया गया है तथा शकुन बनाम स्टेट आॅफ म0प्र0 1995 ए0सी0जे0 64 में म0प्र0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने भी अभिनिर्धारित किया है, कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सिद्धांत मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत दावा प्रकरणों पर लागू नहीं होते।

        इस प्रकार यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि दावा अधिकरण के द्वारा प्रतिकर का निर्धारण करते समय केवल आश्रितता पर जोर दिया जाता है और व्यक्तिगत विधि के प्रावधान प्रतिकर निर्धारण करते समय लागू नहीं होते हैं। 

        आश्रितता को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु इसका निर्धारण अधिनियम के अंतर्गत दी गई अनुसूचियों और पक्षकारों के जीवन की दशा स्थिति, आय व्यय को देखते हुए किया जाता है जिसके अंतर्गत दाम्पत्य सुख से वंचित रहने  बाबत् प्रतिकर, संतान से प्रत्याशा की हानि बाबत् प्रतिकर, विकलंाग होने पर शादी में परेशानी बाबत् प्रतिकर, इलाज के दौरान विशेष भोजन हेतु प्रतिकर, संतान सुख से वंचित होने पर प्रतिकर, जीवन के आनन्द में हानि बाबत् प्रतिकर आदि का निर्धारण किया जाता है।

        आश्रितता का सीधा अर्थ किसी व्यक्ति पर आश्रित होना है और उस व्यक्ति के उपर जीवन की स्थिति के लिये निर्भर होना है और बिना उसके उस जीवन में भोग रहे सुख, समृद्धि, कल्याण, सुविधा आदि की कल्पना नहीं की जा सकती। यह मानकर चलना है ऐसी दशा में यदि आश्रित व्यक्ति को कोई हानि पहुंची है तो उसका प्रभाव उस पर आधारित व्यक्तियों पर पड़ता है और इसी बात का निर्धारण धन के रूप में प्रतिकर के रूप में दावा अधिकरण करते हैं।

        अधिकांश मामलों में दावा अधिकरण के द्वारा आश्रितता के आधार पर ही प्रतिकर का निर्धारण किया जाता है और जो विधिक प्रतिनिधि आश्रितता की कोटि में नहीं आते हैं उन्हें सामान्यतः प्रतिकर नहीं दिया जाता है।

        यदि माॅ की दुर्घटना में मृत्यु हुई हो और विवाहित पुत्र/पुत्री माॅ से अलग रहते हों तो उन्हें प्रतिकर पाने का हकदार नहीं माना गया है क्योंकि वे अपनी माॅ पर आश्रित नहीं थे। एम0पी0एस0 रोड़ ट््रांसपोर्ट बनाम राघवैया 1989 ए0सी0जे0 622

        एक मामले में अवयस्क भाई की ओर से दावा पेश किया गया किन्तु वह पिता एवं भाई का भरणपोषण नहीं करता था ऐसी स्थिति में भाई एवं पिता मृतक की मृत्यु के संबंध में प्रतिकर पाने के हकदार नहीं माने गये। रेखा बनाम रामपाल 1984 ए0सी0जे0 929

    यदि मृतक के माता-पिता जीवित हैं तो उसके भाई प्रतिकर पाने का हकदार नहीं माना गया। हंसराज वल्द नीलम चोपड़ा 1986 ए0सी0जे0 152 भाई को उसी समय मृतक का  विधिक  प्रतिनिधि माना जा सकता है जब पक्षकारों शासित करने वाली व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अधिमानीय वारिसगण अनुपस्थित हों। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी विरूद्ध अब्दुल रसीद 1998 भाग-1 म0प्र0 वीकली नोट-112


        माॅ की उपस्थिति में भाई या बहिन अपने भाई की मृत्यु का प्रतिकर दावा करने के अधिकार नहीं माने जा सकते। यदि मृतक के भाई के अलावा अन्य कोई संबंधी न हो तो भाई प्रतिकर के रूप में दावा प्रस्तुत कर सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात स्टेट रोड़ कार्पाेरेशन बनाम रावनभाई 1987 एम0सी0जे0-561  में यह निर्धारित किया है

        विधवा अपने स्वर्गीय पति की मृत्यु के संबंध में प्रतिकर का दावा प्रस्तुत कर सकती है, उसके साथ ही साथ बच्चों, मृतक की माॅ भी दावा प्रस्तुत कर सकती है क्योंकि व्यक्तिगत विधि के प्रावधान लागू नहीं होते हैं इसलिए सौतेली माॅ भी पक्षकार हो सकती है।

        इस प्रकार जो भी व्यक्ति आश्रित रहता है वह आश्रितता के सिद्धांत के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकता है और सभी विधिक प्रतिनिधि को दावा प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, किन्तु इसके लिये शर्त है, कि मृतक पर आश्रित हो, तभी क्षतिपूर्ति की माॅग कर सकते हैं। 

        यदि विधिक प्रतिनिधि मृतक पर आश्रित नहीं हैं तो वह क्षतिपूर्ति की मंाग नहीं कर सकता। दावा अधिकरण द्वारा स्वतंत्र आय अर्जित करने वाले पुत्रगण को मृतक का प्रतिकर पाने का हकदार नहीं पाया गया।

         सामेला बनाम रामपुरी 1995 ए0सी0जे0 1094 म0प्र0 के मामले में दावेदार जो मृतक पर आश्रित नहीं थे उन्हें दावे की कोई राशि पाने का हकदार नहीं माना गया। इस मामले में मृतक के दादा-दादी, माता-पिता के अलावा मृतक के भाई-बहिन भी शामिल थे परन्तु मृतक के भाई-बहिन मृतक पर आश्रित नहीं होना पाये गये इसलिए उन्हें प्रतिकर में किसी राशि के पाये जाने का हकदार नहीं माना गया है।

         इस प्रकार यह सुस्थपित सिद्धांत है, कि जो मृतक का विधिक प्रतिनिधि मृतक पर आश्रित नहीं है, उसे क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जायेगी किन्तु वह क्षतिपूर्ति की मांग विधिक प्रतिनिधि होने के नाते कर सकता है किन्तु उसे केवल आश्रितता के आधार पर ही क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

    दावा अधिकरण की धारा-166 में विधिक प्रतिनिधि के दावा प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है किन्तु दावा अधिकरण धारा-140 (2) के अंतर्गत आश्रिता ना होने की दशा में भी विधिक प्रतिनिधि को क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है तथा कई मामलों में आश्रिता ना होने की दशा मंे भी क्षतिपूर्ति प्रतिकर प्रदान किया गया है। 

        विधिक प्रतिनिधि ऐसा व्यक्ति होता है, जो मोटरयान दुर्घटना के कारण व्यक्ति की मृत्यु होने से हानि उठाता है और उसे आवश्यक रूप से पति-पत्नि, माता-पिता होना आवश्यक नहीं होता है।

        माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लेटेट्स सुप्रीम कोर्ट पुने 2007 भाग- (4)    पृष्ठ क्रं0-239 श्रीमति मंजूरी बेरा बनाम ओरिऐंटेड इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी के मामले में निर्धारित किया है, कि विधिक प्रतिनिधिगण केवल दावेदार का मृतक पर आश्रित होना नहीं है। धारा-2 (11) व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत उसका निश्चित और विधिक प्रतिनिधि आश्रित ना होने की दशा में प्रतिकर प्राप्त कर सकता है और प्रतिकर की मात्रा अधिनियम की धारा-140 में निर्धारित दायित्व से कम नहीं होगी। 

        मान0 उच्चतम न्यायालय अधिनियम की धारा-140 के अंतर्गत आश्रितता का वाद के कारण दायित्व समाप्त नहीं होता है, क्योंकि आश्रितता का अभाव है। दावा आवेदन पत्र दाखिल करने का अधिकार का विचारण हकदारी के अधिकार की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए। मात्रा निर्धारित करते समय गुणक विधि का उपयोग आश्रितता की वंचना के कारण किया जाता है। 

        उस व्यक्ति का दायित्व, जो उत्तरदायी है और व्यक्ति जिसे दायित्व की क्षतिपूर्ति करना है, अधिनियम की धारा-140 के निबन्धन में दायित्व आश्रितता के अभाव के कारण समाप्त नहीं होती है। ऐसी दशा में विधिक प्रतिनिधि जो आश्रित नहीं हैं। प्रतिकर के लिये आवेदन प्रस्तुत करते हैं केवल प्रतिकर की मात्रा धारा-140 से कम पाने का अधिकारी नहीं होता है। यदि विवाहित पुत्री अपने पिता की विधिक प्रतिनिधि के रूप में दावा करती है तो वह आश्रित ना होने की दशा में भी त्रुटिविहिन दायित्व के अंतर्गत प्रतिकर पाने की अधिकारी है। 

        इस प्रकार मृतक का विधिक प्रतिनिधि धारा-166 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग तो कर सकता है परन्तु आश्रित न होने की दशा में उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और आश्रित साबत न होने की दशा में विधिक प्रतिनिधि केवल धारा-140 (2) के अंतर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

धारा-174 दं0प्र0सं0 ‘‘मृत्यु समीक्षा‘‘ धारा-176 (1-ए) जांच

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  धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत ‘‘मृत्यु समीक्षा‘‘ एवं धारा-176 (1-ए) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जांच में अंतर समझाईये ?

                     भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसलिए कि व्यक्ति के साथ न्याय हो। अतः मृत्यु समीक्षा के अलावा न्यायिक  मजिस्टेªट द्वारा भी जांच के प्रावधान धारा-176 (1-ए) के अंतर्गत दं0प्र0सं0 में जोड़े गये हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि:-

1-    किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या नागरिक अधिकार अन्यायपूर्ण तरीके से न छीनें जाये।

2-    कोई भी व्यक्ति जिसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है अभिरक्षा में रहे व्यक्तियों की निर्दयता और उपेक्षा का शिकार न बनने पाये।

3-    किसी भी मृत व्यक्ति की जो जमीन में गाड़ दिया गया है पहचान हो सके और मृत्यु के कारणों का पता चल सके।

4-    यदि मृत्यु या मामले पर संदेह हो, तो मामला न्यायिक मृत्यु समीक्षा में सुलझना चाहिए न कि पुलिस मृत्यु समीक्षा से।

5-    यह कि, पुलिस अभिरक्षा के दौरान मृत्यु या बलात्कार होने पर पीडि़त व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके और दोषी को सजा प्राप्त हो सके। 

                                      उपरोक्त मानवीय दृष्टिाकोण को ध्यान में रखते हुए न्यायिक मजिस्टेªट के द्वारा मृत्यु समीक्षा के अधिकार दं0प्र0सं0 मंे दिये गये हैं। 

मृत्यु समीक्षा:-समीक्षा का अर्थ है, तथ्य की विधिवत जांच चिकित्सा न्यायशास्त्र में मृत्यु समीक्षा का अर्थ है मृत्यु के उन कारणों की जांच जो प्राकृतिक कारण नहीं लगते। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो विधि के अंतर्गत यह आवश्यक है, कि जांच की जाए कि मृत्यु प्राकृतिक या अप्राकृतिक किन कारणों से हुई है।

         यदि मृत्यु प्राकृतिक कारणों जैसे हृदयधमनी अवरोध, कर्क रोग, फुफ््फुसशोथ आदि से हुई है तो आगे की जांच आवश्यक नहीं है और शव की अंत्येष्ठि क्रिया उसके धार्मिक संस्कारों के अनुसार कर दी जाती है।

    यदि मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई है तो यह आवश्यक है, कि मृत्यु के कारण की जांच की जाए (मृत्यु समीक्षा) और अपराधी को पकड़कर दंड दिया जाए। ऐसी मृत्यु को अप्राकृतिक या संदेहास्पद मृत्यु कहते हैं और यह जरूरी है, कि उसकी रिपोर्ट अधिकारियों को की जाए ताकि अन्वेषण हो सके।

    धारा-176 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मृत्यु के कारण की मजिस्टेªट द्वारा जांच के प्रावधान दिये गये हैं। 

        निम्नलिखित परिस्थितियों में मजिस्टेªट मृत्यु की जांच कर सकता है 

1-    जब किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस की अभिरक्षा में हुई है।

2-    जब मृत्यु उन परिस्थितियों में हुई है जो धारा-174 में पुलिस द्वारा जांच के     संबंध में बताई गई है। 

        धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में मृत्यु के कारणों की जांच की आवश्यकता है -

जब (1)    किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है, या 

    (2)    किसी व्यक्ति की हत्या की गई है, या

    (3)    किसी व्यक्ति की मृत्यु-

            1.    किसी पशु द्वारा, या
        2.    किसी मशीन द्वारा,
        3.    किसी दुर्घटना में हुई है, या

    (4)    किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई है कि जिससे ऐसा             संदेह है, कि उसके साथ किसी ने अपराध किया है।

        दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा-

        धारा-176 (1) (क) जोड़ी गई है जिसके अनुसार पुलिस द्वारा की जा रही जांच और विवेचना के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्टेªट या महानगरीय मजिस्टेªट जैसा भी मामला हो जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता में अपराध हुआ है, उसके द्वारा जांच की जाएगी। ऐसी जांच निम्नलिखित मामलों में की जाएगी।

    1.    जहाॅ कोई व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा में है या मजिस्टेªट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में है और इस दौरान.......................................

        जहाॅ कोई व्यक्ति मर जाता है,
        जहाॅ कोई व्यक्ति गायब हो जाता है,
        जहाॅ किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया जाना अपेक्षित है,
        वहाॅ पर न्यायिक मजिस्टेªट द्वारा जांच की जाएगी।
जांच की प्रक्रिया:-

1.    ऐसी जांच करने वाला मजिस्टेªट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात् विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखत करेगा। 

2.    जब कभी ऐसे मजिस्टेªट के विचार में यह समीचीन है, कि किसी व्यक्ति के, जो पहले ही गाड़ दिया गया है, मृत शरीर की इसलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चले, तब मजिस्टेªट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करा सकता है।

3.        जहाॅ कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है, वहाॅ मजिस्टेªट जहाॅ कहीं साध्य है, मृतक के उन नातेदारों को, जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा। ‘‘नातेदार‘‘ पद से माता-पिता, संतान, भाई-बहिन और पति या पत्नि अभिप्रेत है।

4.        जांच अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर शव को परीक्षित किये जाने की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन या इसके लिये राज्य शासन द्वारा नियुक्त अन्य सुयोग्य चिकित्सकीय व्यक्ति को अग्रेषित करेगा। यदि ऐसा करना संभव न हो, तो लिखित रूप से ऐसे कारणांे को अभिलिखित किया जावेगा।

धारा-174 दं0प्र0सं0 एवं धारा-176 दं0प्र0सं0 में जांच अंतर
 

(1)        धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत विशेष रूप से नियुक्त मृत्यु समीक्षा करने के लिये सशक्त जिला मजिस्टेªट, उपखंड मजिस्टेªट, कार्यपालिक मजिस्टेªट द्वारा जांच की जाएगी।

जबकि धारा-176 दं0प्र0सं0 (1) (क)  के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के न्यायिक मजिस्टेªट    या महानगरीय मजिस्टेªट जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता पर अपराध कारित हुआ, उसके द्वारा जांच की जावेगी। 

(2)    धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मृत्यु के दृष्यमान कारणांे की जांच की जाती है और केवल उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है।

जबकि धारा-176  (1) (क) के अंतर्गत साक्ष्य अभिलिखत करके मामले की संपूर्ण जांच कर ही रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसमें दोषी व्यक्ति का उल्लेख भी होता है। 

(3)    धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत नियुक्त मजिस्टेªट मृत्यु के कारण की बाबत् संदेह होने पर एवं मृत्यु की समीक्षा कर कारणों का उल्लेख कर यह राय देता है, कि मृत्यु अप्राकृतिक मृत्यु है।

जबकि धारा-176 (1) (क)     के अंतर्गत न्यायिक मजिस्टेªट मामले की जांच करता है। साक्षियों के कथन अभिलिखत कर मृत्यु के कारणों का पता लगाकर उसके रिश्तेदारों से पूछताछ कर, शव परीक्षण कराकर उपर्युक्त जांच प्रतिवेदन देता है,जिसमें किये गये अपराध का उल्लेख, जिन व्यक्तियों ने अपराध किया, उनका उल्लेख, कौन सा अपराध किया, उसका उल्लेख होता है और इस प्रकार का जांच प्रतिवेदन आपराधिक कार्यवाही किये जाने के लिये पर्याप्त आधार होता है।

(4)        धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत मौके पर केवल दो अधिक गवाहों को उस समय की वास्तविक स्थिति के दर्शाने हेतु एवं मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्तियों को बुलाया जाता है। 

    जबकि धारा-176 (1) (क) के अंतर्गत मृतक के रिश्तेदार की उपस्थिति में भी जांच की जाती है और संबंधित व्यक्तियों की साक्ष्य अभिलिखित की जाती है, उसके बाद प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जिसमंे संपूर्ण परिस्थितियों का वर्णन रहता है। 

(5)        धारा-174 दं0प्र0सं0 की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में साक्षियों का वर्णन नहीं रहता है। 

जबकि धारा-176 (1) (क) के अंतर्गत की जा रही जांच में साक्षियों के नाम का उल्लेख रहता है। 

(6)        धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जिन परिस्थितियों में मृत्यु होना पाया जाता है उसकी जांच की जाती है।
    जबकि धारा-176 (1) (क) के अंतर्गत किस व्यक्ति ने अपराध किया उसकी जांच की जाती है।

(7)        धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया धारा-174 और 175 दं0प्र0सं0 के अनुसार की जाती है।

    जबकि धारा-176 (1) (क) के अंतर्गत प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। इसे जांच अधिकारी स्वयं निर्धारित कर सकता है या जिस अधिकारी ने उसे नियुक्त किया है वह प्रक्रिया को निर्धारित करके दे सकता है।

(8)        धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जांच अधिकारी की 
शक्तियाॅ सीमित हैं।

जबकि धारा-176 (1) (क) के अंतर्गत जांच करने हेतु मजिस्टेªट को ये सब शक्तियाॅ प्राप्त हैं जो उसे किसी अपराध की जांच विचारण के संबंध में प्राप्त हैं।

                  इस प्रकार धारा-174 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत सीमित जांच की जाती है, जबकि धारा-176 (1) (क) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जांच का क्षेत्र असीमित हैं।
















              

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत मजिस्टेªट को जमानत की अधिकारिता

भारतीय न्याय व्यवस्था nyaya vyavstha 

 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत मजिस्टेªट को जमानत देने की अधिकारिता 

                            अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एक विशेष अधिनियम है और इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालय का गठन किया गया है।

                                 अधिनियम को धारा-3 के अंतर्गत वर्णित अपराधों में कम से कम छह माह एवं अधिकतम 05 वर्ष तथा कुछ अपराधों में मृत्यु दण्ड तथा आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान दिये गये हैं।

                           इस संहिता में जमानत के संबंध में धारा-18 के अंतर्गत केवल यह प्रावधान दिया गया है, कि दं0प्र0सं0 की धारा-438 के प्रावधान इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के अभियोग पर किसी गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होंगें।

                                  इसके अलावा जमानत के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ऐसी दशा में सुस्थापित सिद्धांत है, कि जब विशेष अधिनियम में जमानत के संबंध में कोई प्रावधान न दिये गये हो, तो दं0प्र0सं0 के प्रावधान लागू होंगे।

                                    दं0प्र0सं0 के    23 की अनुसूचि-2 के अनुसार अन्य विधियों के विरूद्ध अपराधों में 03 वर्ष से कम की सजा या केवल जुर्माने से दण्डनीय अपराध जमानतीय माने गये हैं और तीन वर्ष से अधिक की सजा के अपराध अजमानतीय माने गये हैं। 

                                    ऐसी दशा में जब विशेष अधिनियम में जमानत संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, तो दं0प्र0सं0 के प्रावधान लागू होते हैं। 

        इस संबंध में मानन0उच्च न्यायालय द्वारा मिर्ची उर्फ राकेशवि.एम.पी.राज्य2001(3)एम0पी0एल0जे0-356 में यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति अधिनियम के तहत होने वाले मामले में विशेष न्यायालय द्वारा धारा-439 दं0प्र0सं0 के तहत जमानत प्रदान करने में सक्षम होता है। 

                          इसी प्रकार धारा-437 दं0प्र0सं0 के प्रावधान के अनुसार मजिस्टेªट केवल मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को छोड़कर सभी मामलों में उसे जमानत देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

                            इस संबंध में सानू वि0 स्टेट बैंक आॅफ केरल राज्य 2001 क्राइम्स 292, रामभरोस वि0 उत्तरप्रदेश राज्य 2004 (2) क्राइम्स 651 तथा संजय वि0 महाराष्ट्र राज्य क्रि0ला0जनरल 2984 बाम्बे में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

                                       उन मामलों में सिवाय जिनमें कि व्यक्ति को मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में विचारित किया जाना हो न्यायालय के मजिस्ट््रेट को अभियुक्त को जमानत प्रदान करने अथवा इंकार करने के संबंध में विस्तृत शक्ति प्राप्त होती है, इनका उपयोग न्यायिक तौर पर किया जाना चाहिए।

                                       जमानत प्रदान करने में मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त गंभीर प्रकृति के अपराध को करने के संबंध में अभियुक्त है, जमानत प्रदान करने में सम्पूर्ण प्रतिषेध नहीं होता है। 

                                            धारा-209 दं0प्र0सं0 के अलावा जो कि कमिटल कार्यवाही को व्यक्त करती है मजिस्टे््रेट को जमानत प्रदान करने अथवा इंकार करने की शक्तियों पर र्को वर्जन अधिरोपित नहीं किया गया है।


                                            यह भी स्पष्ट किया गया है, कि अपराध को विचारण करने के संबंध में मजि0 को शक्ति का अभाव है। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि जब तक विशेष विधान को जो कि विशेष न्यायालय को इसके अधीन होने वाले अपराधों के विचारण के बाबत् अनन्य अधिकारिता प्रदान करता है,

                                    जैसा कि स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा-36 (क) में प्रावधान है, जिसमें कि मजि0 को आरोपीगण को ऐसे अपराध कारित करने के संबंध में जमानत प्रदान करने से अपवर्जित किया गया हो, उसके सिवाए जमानत प्रदान करने के संबंध में मजि0 को शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

                               मात्र इस आधार पर कि अभियुक्त 1989 के अनु0जाति0जनजाति अत्या0निवारण अधिनियम में अभियुक्त है, जब तक कि अपराध मृत्यु अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय ना हो। 

                                               इस संबंध में ए0एम0अली वि0 केरल राज्य 2000 क्रि0ला0जनरल 2721 में प्रतिपादित किया गया है, कि यदि कुछ अपराध साधारण प्रकृति के और कुछ अपराध गंभीर किस्म के अपराध हो, तो ऐसी स्थिति में भी मजिस्टेªट को सामान्य सिद्धांत के अनुसार धारा-437 दं0प्र0सं0 के तहत एस0सी0एस0टी0 एक्ट में जमानत देने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। 


                                  गंागुला अशोक वि0 आंध्रप्रदेश राज्य ए0आई0आर0 -2000 एस0सी0डब्ल्यू0 279 मंे यह भी अभिनिर्धारित किया गया है, कि ‘‘विशेष न्यायालय बिना कमिटल के अपराध का विचारण नहीं कर सकता है और मजिस्टेªट के धारा-209 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत उपार्पण करने के उपरान्त प्रकरण का विचारण विशेष न्यायालय करती है और धारा-209 (ख) में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, कि जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने पर अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित किया जायेगा

                               इस प्रकार धारा-209 (ख) सहपठित धारा-437 के प्रावधानों के अनुसार भी मजिस्टेªट को विशेष अधिनियम मंे जमानत देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

                                                 खाली गवार वि0 राज्य 1974 क्रि0ला0जनरल 526 एस0के0 और आफताब अहमद वि0 यू0पी0 राज्य 1990 क्रि0ला0जनरल 1636 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि मजिस्टेªट को जमानत देने का अधिकार उसके प्रकरण के विचारण करने के अधिकार से संबंधित नहीं है।

                            जमानत का अधिकार आरोपित अपराध मंे सजा से संबंधित है और धारा-437 के प्रावधान के अनुसार मृत्यु दण्ड और आजीवन कारावास से दंडनय अपराध को छोड़कर शेष सभी मामलों में मजिस्टेªट द्वारा जमानत दी जा सकती है।

                                ऐसी दशा में मान0उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों में धारा-437, 209 दं0प्र0सं0 के प्रावधान को देखते हुए  मजिस्टेªट को इस विशेष अधिनियम के अंतर्गत जमानत देने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

फास्ट टेªक कोर्ट

भारतीय न्याय व्यवस्था nyaya vyavstha

        फास्ट टेªक न्यायालय 
                                                      आज देश के उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में करीब तीन करोड़ मामले लंबित हैं। इन्हीं मामलों को निपटाने के लिये सरकार ने फास्ट टेªक जैसी कोर्ट  पर भरोसा किया। आंकड़ों को देखे और जानकारों की मानें तो फास्ट टेªक कोर्ट का कान्सेप्ट देश में सफल तो रहा है, लेकिन हमें अभी इसका बहुत अधिक फायदा नहीं मिल पाया है।

                                                               फास्ट टेªक अदालतों की शुरूआत भारत में वर्ष 2001 में पुराने पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने के लिये की गई थी। सरकार को लंबित मामलों के निपटारे के लिये यह एक अच्छा विकल्प नजर आया था। आंकड़ों की माने तो यह प्रयास काफी सफल भी रहा है। 2001 के गठन के बाद से अब तक इन अदालतों ने 30 लाख से अधिक मामलां का निपटारा किया है। जजों और अदालतों की संख्या थोड़ी और बढ़ जाए तो इसके परिणाम बेहद अच्छे हो सकते हैं  


   फास्ट टेªक कोर्ट को अब तक 38.90 लाख पेंडिंग वाले केस ट्रांसफर किये गये हैं। फास्ट टेªक कोर्ट ने अब तक 32.34 लाख केसों का निपटारा किया है। फास्ट टेªक कोर्टस में भी अभी 6.56 लाख केस पेंडिंग हैं। 

                             फास्ट टेªक अदालतों ने इंसाफ के मामलों में बहुत संतोषजनक नतीजे नहीं दिए हैं,  ऐसी अदालतें जल्दबाजी में मामलों के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं देती है। कई अदालतों में जज सेवानिवृत्त के बाद भी काम कर रहे हैं, जो गलत फैसले में किसी भी मामले के उपरी न्यायालयों के प्रति पूरी तरह जवाबदेय नहीं है।

                                             इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि लंबित मामलों में कमी करने के लिहाज से ये अदालतें काफी सफल रही हैं।  न्यायालयों में न्यायधीशों की कमी इसी तरह बनी रही तो लंबित मामलों के निपटारे में 450 सालों से भी अधिक का समय लग जाएगा। भारत की न्याय प्रणाली का यह रोना नया नहीं है।


                                           देश में जब भी लंबित मामलों के निपटारे की चर्चा होती है तो फास्ट टेªक कोर्ट अदालतों के गठन की बात होती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएॅ हैं, जो फास्ट  टेªक कोर्ट की राह में अक्सर आ जाती हैं:-

        आकड़े बताते हैं, कि देश में मार्च 2012 तक करीब 1200 फास्ट टेªक अदालतें काम कर रही थीं, जबकि मार्च 2005 में देश में करीब 1562 फास्ट टेªक अदालतें थीं। अच्छा काम करने के बावजूद देश में इनकी संख्या लगातार कम हुई है, जबकि उधर पेंडिंग केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यानी देश को वर्तमान लंबित केसों को देखते हुए और फास्ट  टेªक अदालतों की जरूरत है।

        दूसरी दिक्कत यह है, कि देश में फास्ट टेªक कोर्ट में नए मामले तो आते हैं, लेकिन जज नहीं। विभिन्न मामलों के लिये मौजूदा जजों और वकीलों को ही केस के लिये नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि यदि जजों की भर्ती होगी तभी मामले तेजी से निपटेंगे। वैसे भी वर्तमान में देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 32 फीसदी ओर निचली अदालतों में 21 फीसदी पद खाली हैं।

        फास्ट टेªक अदालतों के सामने तीसरी और शायद सबसे बड़ी समस्या पैसों की है। केन्द्र सरकार ने 400 करोड़ रूपये से धिक की लागत के साथ देश में फास्ट  टेªक कोटस की शुरूआत की थी, ताकि लंबित मामलों को जल्दी निपटाया जा सके, लेकिन मार्च 2011 में उसने इस योजना के मद में पैसे का आबंटन बंद कर दिया। अब इन अदालतों को चलाने का खर्च राज्य सरकारों को वहन करना था। नतीजा यह हुआ कि कुछ राज्यों ने इन अदालतों को ही बंद कर दिया।