प्रायवेट प्रतिरक्षा

उच्चतम न्यायलय ने पूरणसिंह और अन्स बनाम राज्य;ए0आई0आर01975 सुप्रीम कोर्ट 1674द्ध के मामले में संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अबलम्बन लेने के लिये चार परिस्थितियॉ उपदर्शित की थी एंप पैरा 11 मेंइस प्रकार सम्प्रेक्षित किया था



 1त्र       ष्ष् कब्जे की प्रकृतिए जो अतिचारी संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा
               के अधिकार का अनुप्रेयोग करने का हकदार बना सकेगी में निम्नलिखित
               गुण होना चाहियेरू.

     1.    अतिचारी के पास पर्याप्त रूप से लम्बे समय से संपति का वास्तविक
             भौतिक कब्जा होना चाहिये ।

     2.    कब्जा मालिक के अभिव्यक्त या विवक्षित ज्ञान में छिपाने के किसी प्रयास
            के बिना होना चाहिये ओर जो कब्जे का आशय का तत्व अन्तर्वलित करता है ।
            अतिचारी के कब्जे की प्रकृति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एंव
            परिस्थितियों पर विनिश्चित किये जाने वाला विषय होगा ।

    3.    अतिचारी द्वारा वास्तविक मालिक के वेकब्जे की प्रक्रिया पूर्ण और अंतिम
           होनी चाहिये एंव वास्तविक मालिक द्वारा मौन सहमति होनी चाहिये और

    4.    व्यवस्थापितकजे की गुणबत्ता अवधारित करने के लिये प्रायिक परीक्षाओं
        में से एक खेती योग्य भूमि की दशा में यह होगी कि क्या अतिचारी कटजा
        प्राप्त करने के पश्चात कोई फसल उगा चुका था या नहीं ।
        यदि अतिचारी द्वारा फसल उगाई जा चुकी थी तब  यहां तक कि वास्तविक
        मालिक को अतिचारी द्वारा उगाई गई फसल नष्ट करने का कोई
        अधिकार नहीं है उस दशा में अतिचारी के पास प्रायवेट प्रतिरक्षा का
        अधिकार होगा और वास्तविक मालिक को प्रायवेट प्रतिरक्षा का कोई
        अधिकार नहीं होगा ।





 ।




    2त्र    काशीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2001 एस0सी0.290
         निर्दिष्ट किया गया. आत्म रक्षा का अभिवचन स्थापित करने का भार
        अभियुक्त पर उतना अधिक दुर्भर नहीं होता है जितना कि अभियोजन
        का होता है और यह कि जवकि अभियोजन को उसका मामला युक्ति.
        युक्त शंका से परे साबित करने की आवश्यक्ता नहीं होती है।
 अभियुक्त को सम्पूर्ण अभिवचन स्थापित करने की आवश्यक्ता नहीं है ओरया तो  उस अभिवचन के लिये आधार प्रदत्त करके संभावनाओं की मात्र बाहुल्यता स्थापित करके उसके भार का निवर्हन कर सकेगा ।
        अभियोजन साक्षीगण के प्रति.परीक्षण में या वचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा;
      सली  जिया बनाम उततर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1979 एस0सी0.391  अबलंबितद्ध






3.      प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अक्सर प्रोद्वरित सूक्ति में सुनहरे मापों
        में नहीं मापा जा सकता ;अमजद खान बनाम मध्यप्रदेश राज्यए0आई0आर
        1952 एस0सी0165 अबलबित चूकि अपीलार्थी का भगवान की हत्या     
        करने  का कोई आशय नहीं थाएउसका कार्य धारा 308 के तहत अपराध
        समझा गया था जवकि उसके द्वारा वहन की गई क्षतियो ने पलिस        
        पदाधिकारीगण को भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत अपराध के लिये        
        उत्तरदायी ठहराया था । इस प्रकार तथ्यों पर भी यह निष्कर्ष निकालना
        संभव नहीं है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कप अतिक्रमण किया गया
        था ।





4.      एक मात्र प्रश्न जो विचारण किये जाने योग्य है वह है प्रायवेट प्रतिरक्षा
        के अधिकार का अभिकथित अनुप्रयोग । धारा 96 भा0दं0सं0 उपबंधित
        करती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार के अनुप्रयोग में किया जाता है। यह धारा अभियव्यक्ति प्रायवेट
        प्रतिरक्षा का अधिकार को परिभाषित नहीं करती एयह मात्र इंगित करती
        है कि कोई भी कार्य नहीं है । जो ऐसे अधिकार के अनुप्रयोग में किय  जाता है



5      क्या परिस्थितियों के एक विशिष्ट समूह में किसी व्यक्ति ने बैघ
       रूप से प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुप्रयोग में कार्य किया था   
       प्रत्येक प्रकरण केतथ्यों एंव परिस्थितियों पर अबधारित किये जाने वाला
       तथ्य का एक प्रश्न है । ऐसे प्रश्न को अबधारित करने के लिये
     काल्पनिक  रूप से परीक्षाप्रतिपादित नहीं की जा सकती ।



5त्र  तथ्य के इस प्रश्न क  अबधारित करने में न्यायालय को समस्त आस
     पास की परिस्थितियो क विचारण में लेना चाहिये । अभियुक्त के लिये कई
    शब्दो में अभिवच करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कि उसने प्रायवेट प्रतिरक्षा
     में कार्य  किया था यदि परिस्थितियॉ यह दर्शार्ती है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के
     अधिकार का बैध रूप से अनुप्रयोग किया था तो न्यायालय ऐसे अभिवचन
     का विचारण करने में स्वंतत्र होती हे । प्रदत्त मामले में न्यायालय इसका
     विचारण करसकती है एयहां तक कि यदि अभियुक्त ने इसे नहीं उठाया है
     यहां तक कि यदि वह अभिलेखगत सामग्री से विचारण के लिये उपलव्ध
     हे।


6त्रत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के
     तहत सबूत का भार अभियुक्त पर होता है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा का        
     अभिवचन  उठाता है और सबूत के अभाव में न्यायालय के लिये आत्मरक्षा
     के अभिवचन की सच्चाई की उपधारणा करना सभंव नहीं होता है ।        
     न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। अभियुक्त के
     द्वारा या तो स्वंय सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा या अभियोजन
     के लिये जांचे गये साक्षियों से आवश्यक तथ्य निकालने के द्वारा अभिलेख
        पर आवश्यक सामग्री रखना निर्भर करता है ।




       प्रायवेट प्रतिरक्षा के  अधिकार का अभिवचन करने वाला अभियुक्त को
     आवश्यक रूप से साक्ष्य बलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं हे वह उसके
     अभिवचन को अभियोज  साक्ष्य स्वयमेव से प्रकट करती हुई परिस्थितियों
       का संदर्भ लेकर उसके अभिचवन को स्थपित कर सकता है । ऐसे मामले
     में प्रश्न अभियोजन  साक्ष्य के सत्य प्रभाव के निर्धारण करने का प्रश्न होगा और अभियुक्त
       द्वारा कोई भार का निवर्हन करने का प्रश्न नहीं  होगा
     

 जहां प्रायवेट प्रति रक्षा के अधिकार का अभिवचन किया जाता है तो प्रतिरक्षा युक्तियुक्त
 और संभाव्य वृतांत न्यायालय का समाधान करती हुई होना चाहिये कि
  अभियुक्त के द्वारा कारित अपहानी हमले को बिफल करने के लिये या
  अभियुक्त की तरफ से आगामी युक्तियुक्त आंशका का आभास करने के        
  लिये आवश्यक थी आत्मरक्षा स्थापित करने का भार अभियुक्त पर होता है
  और भार अभिलेखगत सामग्री के आधार पर उस अभिवचन के हित में
  संभावनाओं की बाहुल्यता दर्शाने के द्वारा उन्मोचित किया गया स्थित         
  होता है।



।;मुंशीराम ंव अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1968 .2 एस0सी0आर 455ए

गुजरात राज्य बनाम बाई फातमाए1975.3एसण्सीण्आरण् 993
 उत्तर  प्रदेश राज्य बनाम मो0 मुशिर खान ए0आई0आर0 1977 एस0सी02226
        और
 मोहिन्दर पाल जोली बनाम पंजाब राज्य 1979.2 एस0सी0आर0 805
        धाराऐ 100 से 101 शरीर के प्रायवेट प्रतिरक्षा की मात्रा को परिभाषित        
       करती है । यदि किसी व्यक्ति को धारा 97 के तहत शरीर के प्रायवेट
        रक्षा का अधिकार प्राप्त है एतो वह अधिकार मृत्यु कारित करने तक धारा
        100 के तहत विस्तारित होता है यदि युक्तियुक्त आंयाका हो कि मृत्य या
        घोर उपहति हमले का परिणाम होगी

       सलीम जिया बनाम उ0प्र0राज्य1979.2 एसण्सीण्आरण्.394 में
इस न्यायालय का अक्सर प्रोद्वरित सम्प्रेक्षण
        निम्नानुसार हैरू.
           यह असत्य है कि आत्मरक्षा का अभिवचन स्थापित करने का
            अभियुक्तो पर भार इतना अधिक दुर्भर नहीं है जितना अभियोजन
            होता है और यह कि जवकि अभियोजन से अपना मामला यूक्ति.
            युक्त शंका से परे प्रमाणित  करने की अपेक्षाकी जाती है तो अभि.
            युक्त को इस अभिवचन को मुठिया तक साबित करने की आवश्क्ता
            नहीं है और उसका भार या तो अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण
            में उस अभिवचन के लिये आधार रखने के द्वारा या वचाव साक्ष्य
            प्रस्तुत करने के द्वारा संभावनाओं की मात्र वाहुल्यता स्थापित करने
            के द्वारा उन्मोचित किया जा सकेगा। ष्ष्
            अभियुक्त को युक्तियुक्त शंका से परे प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के
            अस्तित्व को साबित करने की आवश्यक्ता नहीं है । उसे यह दर्शानो के       
            लिये पर्याप्त होगा एयथा सिविल मामले में उसके अभिवचन के हित में
            संभावनाओं की वाहुल्यता होती है ।


        7. यह अबधारित करने के लिये कि कौन आक्रमक था सुरक्षित मानदंड
        सर्वदा क्षतियों की संख्याऐ नहीं होती है । इसे सर्वभोमिक नियम के रूप
        में चर्णित नहीं किया जा सकता कि जब भी अभियुक्तों के शरीर पर
        क्षतियॉ पाई जाती है तो आवश्क रूप से उपधारणा की जानी चाहिये कि
        अभियुक्तो ने यह क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के अनुप्रयोग में कारित की थी    
       बचाव में आगे यह स्थापित किया जाना चाहिये कि अभियुक्तो पर इस
        प्रकार कारित क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के वृतांत को संभावित करती है।
        घटना के समय या झगड़े के अनुक्रम के बाबत अभियुक्तों द्वारा वहन की     
       गई क्षतियों का अस्पष्टीकरण अतिमहत्वपूर्ण परिस्थिति होती है परन्तु    
       अभियोजन के द्वारा क्षतियों का मात्र अस्पष्टीकरण अभियोजन प्रक्रम को
        बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकेगा  यह सिद्धान्त उन मामलों में लागू
        होता है जहां अभियुक्तों द्वारा वहन की गई क्षतियॉ मामूली है और उपरी 
        तौर पर लगी हुई है या जहां साक्ष्य इतने अधिक स्पष्ट ओर अकाटस है।
        इतने अधिक स्वतंत्र एंव हितबद्ध नहीं है इतने अधिक संभाव्य सुसगंत और
        विश्वास किये जाने योग्य हैं कि वे क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये        
       अभियोजन के द्वारा लोप के प्रभाव को दवा देता है
    । लक्ष्मीसिंह बनाम  बिहार राज्य ए0आई0आर0 1976 एस0सी0.2263ए



        प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का अभिवचन को संदेह ओर कल्पनाओं पर आधारित नहीं किया
        जा सकता । यह विचारण करते समय कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
      अभियुक्त को उपलव्ध है तो यह सुसंगत नहीं है कि क्या उसे आक्रमक पर
      घोर एंव धातक क्षति करने का अवसर  मिला होगा ।
      यह पता करने के लिये कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त को
        उपलव्ध है तो सम्पूर्ण घटना की साबधानी पूर्वक जांच की जाना चाहिये
        और उसकी उचित विरचना से उसे देखा जाना चाहिये ।
       धारा 97 प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय वस्तु को व्यवहत करती है ।
   


 अधिकार का अभिवचन

1. अधिकार का अनुप्रयोग करने वाले व्यक्ति के            या
 2. किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपति को समाविष्ट करता है और




        यह अधिकार का अनुप्रयोग शरीर के विरूद् व किसी अपराध की दशा में
         किया जा सकेगा एंव चारी लूट रिष्टि या आपराधिक अतिचार के अपराधों
         और संपति के संबंध्स में ऐसे अपराधों के प्रयास की दशा में धारा  .99
         प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाऐं प्रतिपादित करती है ।


 धारा 96
        और 98 कतिपय अपराधों एंव कृत्यों के विरूद्व प्रायवेट प्रतिरक्षा का
         अधिकार प्रदत्त करती है । धाराओं 96 से 98 के तहत प्रदत्त किये गये
         अधिकार और 100 से 106 तकए धारा 99 द्वारा नियंत्रित किये गये हैं ।



        स्वेच्छयापूर्वक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का दावा करने के लिये अभियुक्त को यह अवश्य दर्शाना चाहिये
        कि या तो उसे मृत्यु या घोर उपहति कारित की जाएगी कि आंशका के
        लिये युक्तियुक्त आधारों को उत्पत्ति प्रदत्त करते हुए परिस्थितियॉ
        अस्तित्ववान थी । यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर है कि उसे प्रायवेट 
        प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था जो मृत्यु कारित करने तक विस्तारित था







        धारा 100 और 101 भा0दं0सं0 प्रायवेट प्रतिरक्षा की सीमा और मात्रा 
        परिभाषित करती है।
.    धाराऐं 102 और 105 भा0दं0सं0 शरीर और संपति क्रमशः की    
       प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और कायमता को व्यवहत करती है




        अधिकार उस समय प्रारंभ होता है ज्यों ही  शरीर ािक अपराध कारित
        करने का प्रयास या धमकी से खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है ।
       यद्यपि अपराध नहीं किया होगा एपरन्तु उस समय तक नहीं जब
        युकितयुक्त आंशका नहीं होती है । यह अधिकार तब तक बना रहता है
        जब तक शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आंशका कायम रहती है ।





        जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 .3 एसण्सीण्आरण्489 में यह सम्प्रेक्षित
        किया गया था कि ज्यों ही युक्तियुक्त आंशका का हेतुक गायब हो जाता 
        है और धमकी या तो समाप्त हो गई है या समाप्त की जा चुकी है एतो
        प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अनुप्रयोग करने का कोई अवसर नहीं
        हो सकता ।
   


   9.    यह पता करने के लिये क क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
        उपलव्ध है या नहीं अभियुकतों को कारित क्षतियॉ उसकी सुरक्षाको धमकी
        की आंशकाएअभियुक्तों द्वारा कारित क्षतियॉ और परिस्थितियॉ कि क्या
        अभियुक्त के पास लोक प्राधिकारी गण के पास जाने का समय था और
        समस्त सुसंगत कारको को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।



 एक समान  अभिमत इस न्यायालय द्वारा बिरनसिंह बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण्
             1975    एसण्सीण्.87
देखो
 वासन सिंह बनाम पंजाब राज्य पुलिस निरीक्षक
        तामिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व एजेण्टीण् 2002 .8 एसण्सीण्.21
.2002 .8
        एसण्सीण्सीण्.354



        10. बूटासिह बनाम पंजाब राज्य जेण्टीण् 1991 .5 एसण्सीण् 366 ए

ए0आई0 आर0 1991 एसण्सीण्.1316 मंे
 यथा नोट किया गया कि कोई व्यक्ति

 एजो
        मृत्यु या शारीरिक क्षति की आशंका कर रहा है एको उस क्षण में और
        परिस्थितियों की गर्मजोशी में हमलावरों एजो हथियारों स लैस थेए को
        निशस्त्र करने के लिये अपेक्षित क्षतियों की संख्या में सुनहरे मापों मेंमापा
        नहीं जा सकता । उग्रता और बिगडा़ हुआ मानसिंक संतुलन के क्षण में
        पक्षकार गण से सब्र रखने की अपेक्षा करना अक्सर कठिन होता है एंव
        उसे आशकित खतरे के समनरूप बदले में केवल उतना ही अधिक बल
        का प्रयोग करना की अपेक्षा करना कठिन होता हेए जहां हमला बल का
        प्रयोग करने के द्वारा आसन्न है तो यह आत्मरक्षा में बल को दूर हटाने
        के लिये विधिपूर्ण होगा और प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आसन्न बन
        जाती है । ऐसी स्थितियों को साकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिये
        और उच्च शक्ति के चश्मों से नहीं या हल्कीसी या मामूली सी गल्ती का
        पता लगाने के लिये दूरबीन से नहीं देखा जाना चहिये । यह विचारण
        करने में उसे सम्यक महत्व दिया जाना चाहिये ओर अति तकनीकी दृष्टि
        कोण नहीं अपनाना चाहिये कि धटना स्थल पर क्षणिक आवेश में क्या
        हो जाता है एंव साधारण मानव प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये तथा
        आचरण को ध्यान मेंरखते हुये एजहां आत्मरक्षा सर्वोपरि विचारण होता हे
        वरन्तु यदि तथ्यात्मक स्थति यह दर्शाती है कि आत्रक्षा के भेष में वास्तव
        जो किया जा चुका है वह  है मूल आक्रामक पर हमला करना एयहंा
        तक कि युक्तियुक्त आश्ंाका का कारण समाप्त हो जाने के पश्चातए आत्म
        रक्षा के अधिकार का अभिवचन को बैध रूप से नामंजूर किया जा सकता
        है । इस अभिवचन को व्यवहत करने वाली न्यायालय को इस निष्कर्ष पर
        पहंुचने के लिये सामग्री का मूल्याकन करना चाहिये कि क्या वह            
  अभिवचन स्वीकार किये जाने योग्य है । यथा उपर नोट किया एआवश्यक
        रूप से यह तथ्य का नष्कर्ष है ।





        11. आत्मरक्षा का अधिकार अति महत्वपूर्ण अधिकार हैएजो सामाजिक
        प्रयोजन की सेवा करता है और इसका संकुचित रूप से अर्थान्वयन नहीं 
        किया    जाना चाहिये । ;देखिये विद्यासिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0
        आर0 1971 एवण्सीण्1857एद्ध ।



       स्थितियांे का आकलन जोखिम की सिथति से सामना करके
       क्षण भर के समीपी आवेश ओर भ्रम में संबंधित अभियुक्त के विषय
     परक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये तथा किसी दूरबीन से
       नहीं । इस प्रश्न को आंकलित करने के में कि क्या आपश्यक से अधिक
       बल विद्यमान परिस्थितियों में घटना स्थल पर प्रस्तुत किया गया था तो
        विलग वस्तुनिष्ठता द्वारा परीक्षाऐं अपनाने के लियेए इस न्यायालय द्वारा
        यथा ठहराया गया अनुपयुक्त होगाए जो न्यायालयीन कक्ष में अत्यधिक
        नैसर्गिक होगा या यह कि जो पूर्णतः वहां तिद्यमान एशांतएव्यक्ति के लिये
        आत्यंतिक रूप से आवश्यक होना प्रतीत होगा । व्यक्ति जो स्वंय को     
        धमकी की युक्तियुक्त आंशका का सामना कर रहा है एसे साधारण समय
        में या साधारण परिस्थितियों के अधीनए जो व्यक्ति की सोेंच में अपेक्षित    
        होता हैए केवल उतना वास्तविक रूप से किसी गणित के समान सीढी दर
        सीढी उसकी प्रतिरक्षा को अपनाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।






        12.  रसेल ;रसेल ऑन क्राईमए ग्यारहवां संस्करण भाग.1 पृष्ठ 49द्धके
        दैदिप्यमान शब्दो मेंरू
          ष्ष्ण्ण्ण्ण्ण् कोई भी व्यक्ति बल द्वाराकिसी भी व्यकित का विरोध करन में
        न्यायसंगत होताहै ए जो प्रकट रूप से हिंसा द्वारा या तोउसके शरीर या
        वासा या संपति के विरूद्व कोई विदित महा अपराध कारित करने के लिय
        आश्चर्य आशयित करता है ओर प्रयास करता है । इन मामलों में उससे
        वापस लोटने की अपेक्षा नही की जाती और मात्र हमले का विरोध नहीं    
        कर सकेगा एजहां तक वह खड़ा हुआ है एपरन्तु वास्तव में उसकी    
        विपत्तियों ये सामना करेा जब तक कि खतरासमाप्त नहीं हो जाता और
        यदि उनके मध्य लड़ाई में वह उसके हमलावर कीहत्या कर देता हैए तो
        ऐसी हत्या करना न्यायसंगत है




।
        13. प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शासित विधान अर्थात भाण्दंण्संण् द्वारा        
        जनित आवश्यक रूप से प्रतिरक्षात्मक अधिकार है एजो केवल उस समय
        उपलव्ध होता है एजब परस्थितियॉ उसे सपष्ट रूप से न्यायसंगत ठहराती
        हैं । इसे अभिवचन करन के लिये या बदला लेने के लिये या अपराध को
        कारित करने क प्रयोजन के लिये बहाने के रूप मंे प्रयोग करने हेतु        
       अनुज्ञात नही किया जाना चाहिये । यह प्रतिरक्षा का अधिकार है प्रतिकार
        का नहीं जिससे अबैध आक्रमण को  दूर हटाने की अपेक्षा की जाती है
        और बदला लेने के उपाय के रूप में नहीं । अधिकार के अनुप्रयोग के     
        लिये उपबंधित करते समय भाण्दण्संण् में सावधानी वरती गयी है एऐसा कोई
        तंत्र उपबंधित नहीं करे और कोई युकित नहीं निकाले एजिसके द्वारा        
       आक्रमण हत्या करने क  बहाना हो । प्रतिरक्षा करने का अधिकार कोई
        अपराध संस्थित करने का अधिकार शामिल नही करताए विशेषकर  जब
        प्रतिरक्षा करने की आवश्यक्ता अब शेष न बची हो ।
 ;देखो वी0 सुब्रमणी
        व अन्य बनाम तामिलनाडू राज्य एजे0टी0 2005द्ध;3द्धएस0सी0.82ए 2005;10द्ध
        एस0सी0सी0.358










        19.    बिस्ना उर्फ बिस्वदेब महतो एंव अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए
        जे0टी0 2005 ;9द्धएसण्सीण्.290 में
 इस न्यायालय ने ठहराया है कि ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
        उत्तेजना के क्षणों और अव्यवस्थित संतुलन में पक्षकारगण से संतुलन
        बनाये रखने और वास्तविक रूप से उसे आंशकित खतरे के समनुरूप
        बदले में केबल उतने ही बल का उपयोग करने की अपेक्षा करना अक्सर
        कठिन होता है एजहां हमला बल का प्रयोग करने के द्वारा सन्निकट होता
        है । समस्त परिस्थितियों को ठीक से देखने की आवश्यक्ता हाती है और
        अति तकनीकी दृष्टिकोण टालना चाहिये ।




        20.    प्रायवेट प्रतिरक्षा किसे कहा जायेगा को निम्नलिखित निबन्धनो में
        तद्धीन बर्णित किया गया था .
            ष्ष् प्रायवेट प्रतिरक्षा का उपयोग अबैध बल को रोकने एअबैध बल को
        प्रवरित करने एअबैध पिरोध को टालने ओर ऐसे निरोध से बवने के लिये
        किया जा सकता है । जहां तक अतिचारी के विरूद्व भूमि की प्रतिरक्षा का
        संबंध हैए तो व्यक्तिए अतिचारी को बेदखल करने के लिये या अतिचार
        प्रवरित करने के लिये आवश्यक और मध्यम प्रकार के बल का उपयोग
        करने का हकदार है । पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिये बल का प्रयोग न्यूनतम
        आवश्यक या युक्तियुक्त रूप से आवश्यक होने का विश्वास करना चाहिये
        युक्तियुक्त प्रतिरक्षा के अनुपातिक अभिरक्षा अभिप्रेत होगी । साधारणतया
        अतिचारी से पहले प्रस्थान करने के लिये कहा जायेगा और दि अतिचारी
        वापस लड़ाई करता है तो युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है ।
        परन्तु निवासीय मकान की प्रतिरक्षा भिन्न आधार परस्थित होती है । विधि
        को हमेशा व्यक्ति जो उसके निवास स्थान की उन व्यक्तियों के विरूद्व        
       प्रतिरक्षा कर रहा है एजो अबैध रूप से उसे बेदखल कर देगें एपर विशेष
        लिप्त्ता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का घर उसके लिये उसका गढ़ और
        किला होता हैए के समान देखी जाती है । ।




        21.    यह राय दी गई कि प्रायवेट प्रतिरक्षा और अपराध का निवारण
        कभी कभी अविभेदकारी होताहे । यह ठहराया गया था कि ऐसे अधिकार
        का अनुप्रयोग किया जा सकता थाए क्योकि दुःसाहस को प्रवरित करने के
        लिये अपरिचतों के मध्य यथा साधारण स्वतंत्रता होती है ।






        22.    बलराम बनाम राजस्थान राज्य जेण्टीण् 2005;10द्धएसण्सीण्168 में इस
        न्यायालय ने यह अवेक्षा करने पर कि अपीलार्थी ने कृषि भूमियों से गुस्से
        में बे कब्जा कर दिया था और आगे एतस्मिन अपीलार्थी द्वारा मृतक के
        माथे पर केवल एक मुक्का मारा गया था एतो उसकी प्रायवेट प्रतिरक्षा  के
        अधिकार को स्वीकार किया गया एपरन्तु यह अभिनिर्धारित करते हुये राय
        दी गई कि उसने उक्त अधिकार से अधिक कार्य किया था ।
        28.    इस प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में और उनके द्वारा की गई
        प्रतिरक्षा के आलेक में हम इस अभिमत के हैं कि अभियोजन के लिये
        अपीलार्थीगण के शरीर पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करना अनिवार्य था ।
        बिस्ना उर्फ बीस्वदेव महतो एव अन्य में इस न्यायालय ने ठहराया ।

            ष्ष् अभियुक्त पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करने की बिफलता के बारे
        में तथ्य प्रकरण दर प्रकरण भिन्न होते हैं । जबकि अभियुक्त द्वारा वहन
        की क्षतियों का अस्पष्टीकरण वचाव बृतांत को संभावित करता है कि
        अभियोजन पक्ष ने पहले हमला किया था एकिसी प्रदत्त स्थिति में यह
        ठहराना भी संभव हो सकेगा कि अभियुक्त द्वारा उसकी क्षति के बारे में
        दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और अभियोजन साक्षीगणके
        कथन उन्हें पूर्णतः स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार का ठहराना संभव है
        कि अभियुक्त ने वह अपराध कारित किया थाए जिसके लिये उसे आरोपित
        किया गया था । जहां दोनो तरफ के लोगो द्वारा क्षतियॉ वहन की गई
        हों और जब दोनो पक्षकारगण ने घटना की उत्पत्ति के कारण को
        छिपाया हो या जहां आशिक सत्य प्रकटकिया गया होए वहां अभियोजन
        विफन हो सकेगा । परन्तु साधारण निबन्धनो में कोई भी विधि इस
        निमित्त प्रतिपादित नहीं की जा सकती कि प्रत्येक प्रकरणएजाहे अभियोजन
        अभियुक्त के शरीर पर लगी प्रत्येक क्षतियों को स्पष्ट करने में बिफल हो
        जाता है तो उसे आगे कोई जांच किये बिना निरस्त कर देना चाहिये ।




        बांकेलाल एंव अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एण्आईण्आरण् 1971 एसण्सीण्
ृ      2233 ओर मोहरराय बनाम बिहार राज्य 1968.3 एण्सीण्आरण्552 ।





        29.    परन्तु उस स्थिति में क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक
        नहीं होना ठहराया गया था एक्योंकि तदधीन अपीलार्थीगण भारतीय दंड
        सहिता की धारा 148 के तहत अपराध कारित करने के दोषी पाये गये थे
        वर्तमान प्रकरण में एअभियोजन समस्त युक्तियुक्त शंका से परे यह साबित
        करने में समर्थ नहीं रहा है कि अपीलार्थीगण आक्रामकगण थे । अभियोजन
        अपीलार्थीगण द्वारा व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिये कोई सामान्य
        आशय स्थापित करने में भी समर्थ नही रहा है ।


 मुन्ना चंदा बनाम  आसाम राज्य जेण्टीण् 2006 .3 एसण्सीण्36 में इस न्यायालय ने ठहराया ।





        ष्ष् इस प्रकार यह साबित करना आवश्यक है कि धारा 149 की मदद से
        अपराध के साथ आरोपित किये जाने ईप्सा किया गया व्यक्ति उस समय
        जब अपराध कारित किया गया थाए विधि विरूद्व का जमाव का एक
        सदस्य था ।
        एतस्मिन अपीलार्थीगण हथियारों से लेस नहीं थे भुटटू को छोड़कर एवे
        विवाद के समस्त तीनो प्रक्रमों पर पक्षकारगण नहीं थे । झगड़े के तृतीय
        प्रक्रम पर वे मृतक और अन्य लोगों को पाठ पढ़ाना चाहते थे । भुटटू ने
        झगड़ा करने के लिये वे उत्तेजित हो गये थे और मोती से क्षमा याचना
        की थी । स्वीकार्यतः ऐसा निर्मल की प्रेरणा पर किया गया था एभुटटू
        द्वारामोती पर हमला रतन की प्रेरणा से किया गया था । परन्तु यह नहीं
        कहा जा सकता कि वे मृतक की साशय हत्या करने का साधारण अभि.
        प्राय रखते थे । परन्तु मोती पर हमला करते समय वह स्वयं को
        अपीलार्थी की पकड़ से छुड़ा सकता था और परिदृष्य से ओझल हो
        सकता था। मृमक का न केवल एतस्मिन अपीलार्थीगण द्वारा पीछा किया
        गया थाए बल्कि कई अन्य लोगो के द्वारा भी । अगली सुबह वह मृत पाया
        गया था । एपरन्तु यह दर्शाने के लिये कुछ नही है कि अपीलार्थीगण या
        तो सामूहिक रूप से या पृथक पृथक कोन सी भूमिका निभाई गई थी ।
        यह भी विदित नहीं हे कि क्या कोई एक या समस्त अपीलार्थीगण हाजिर
        थे एजब अंतिम प्रहार किया गया था । वे कौन लोग थे एमृमक पर किसने
        हमला किया थाए भी विदित नहीं है किसके हाथो से उसे क्षतियॉ लगी थी
        पुनः एक रहस्य है । इसलिये भारतीय दंड सहिता की न तो धारा 34 न
        धारा 149 आकर्षित हाेेती है ।


 धरमपाल एंव अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1978 एसण्सीण्सीण्.440 और
 शम्भू  कुंअर बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण् 1982 एसण्सीण्1228
        परन्तु हम यह नहीं भूलते हें कि

 बिस्ना उर्फ विस्वदेव महतो एंव अन्य
        बनाम वश्चिम बंगाल राज्य जेण्टीण्2005 .9 एसण्सीण्290 में यह कहा गया
        था ।
        ष्ष् धारा 149 और या 34 भाण्दंण्संण् आकर्षित करने के प्रयोजन के लिये
        अभियुक्त के द्वारा कोई विनिर्दिष्ट खुला कृत्य आवश्यक नही है । वह
        प्रतिक्षा कर सकेगा और अभियुक्त के द्वारा अकर्मण्यता को देख सकेगा
        कभी कभी यह ठहराने में बहुत मदद कर सकेगा कि उसने अन्य लोगों के
        साथ सामान्य अभिप्राय में भाग लिया था ष्ष् ।


                                                        उमेष कुमार गुप्ता













उच्चतम न्यायलय ने पूरणसिंह और अन्स बनाम राज्य;ए0आई0आर01975 सुप्रीम कोर्ट 1674द्ध के मामले में संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अबलम्बन लेने के लिये चार परिस्थितियॉ उपदर्शित की थी एंप पैरा 11 मेंइस प्रकार सम्प्रेक्षित किया थारू.



 1त्र       ष्ष् कब्जे की प्रकृतिए जो अतिचारी संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा
               के अधिकार का अनुप्रेयोग करने का हकदार बना सकेगी में निम्नलिखित
               गुण होना चाहियेरू.
     1.    अतिचारी के पास पर्याप्त रूप से लम्बे समय से संपति का वास्तविक
             भौतिक कब्जा होना चाहिये ।

     2.    कब्जा मालिक के अभिव्यक्त या विवक्षित ज्ञान में छिपाने के किसी प्रयास
            के बिना होना चाहिये ओर जो कब्जे का आशय का तत्व अन्तर्वलित करता है ।
            अतिचारी के कब्जे की प्रकृति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एंव
            परिस्थितियों पर विनिश्चित किये जाने वाला विषय होगा ।

    3.    अतिचारी द्वारा वास्तविक मालिक के वेकब्जे की प्रक्रिया पूर्ण और अंतिम
           होनी चाहिये एंव वास्तविक मालिक द्वारा मौन सहमति होनी चाहिये और

    4.    व्यवस्थापितकजे की गुणबत्ता अवधारित करने के लिये प्रायिक परीक्षाओं
        में से एक खेती योग्य भूमि की दशा में यह होगी कि क्या अतिचारी कटजा
        प्राप्त करने के पश्चात कोई फसल उगा चुका था या नहीं ।
        यदि अतिचारी द्वारा फसल उगाई जा चुकी थी तब  यहां तक कि वास्तविक
        मालिक को अतिचारी द्वारा उगाई गई फसल नष्ट करने का कोई
        अधिकार नहीं है उस दशा में अतिचारी के पास प्रायवेट प्रतिरक्षा का
        अधिकार होगा और वास्तविक मालिक को प्रायवेट प्रतिरक्षा का कोई
        अधिकार नहीं होगा ।





 ।




    2त्र    काशीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2001 एस0सी0.290
         निर्दिष्ट किया गया. आत्म रक्षा का अभिवचन स्थापित करने का भार
        अभियुक्त पर उतना अधिक दुर्भर नहीं होता है जितना कि अभियोजन
        का होता है और यह कि जवकि अभियोजन को उसका मामला युक्ति.
        युक्त शंका से परे साबित करने की आवश्यक्ता नहीं होती है।
 अभियुक्त को सम्पूर्ण अभिवचन स्थापित करने की आवश्यक्ता नहीं है ओरया तो  उस अभिवचन के लिये आधार प्रदत्त करके संभावनाओं की मात्र बाहुल्यता स्थापित करके उसके भार का निवर्हन कर सकेगा ।
        अभियोजन साक्षीगण के प्रति.परीक्षण में या वचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा;
      सली  जिया बनाम उततर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1979 एस0सी0.391  अबलंबितद्ध






3.      प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अक्सर प्रोद्वरित सूक्ति में सुनहरे मापों
        में नहीं मापा जा सकता ;अमजद खान बनाम मध्यप्रदेश राज्यए0आई0आर
        1952 एस0सी0165 अबलबित चूकि अपीलार्थी का भगवान की हत्या     
        करने  का कोई आशय नहीं थाएउसका कार्य धारा 308 के तहत अपराध
        समझा गया था जवकि उसके द्वारा वहन की गई क्षतियो ने पलिस        
        पदाधिकारीगण को भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत अपराध के लिये        
        उत्तरदायी ठहराया था । इस प्रकार तथ्यों पर भी यह निष्कर्ष निकालना
        संभव नहीं है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कप अतिक्रमण किया गया
        था ।





4.      एक मात्र प्रश्न जो विचारण किये जाने योग्य है वह है प्रायवेट प्रतिरक्षा
        के अधिकार का अभिकथित अनुप्रयोग । धारा 96 भा0दं0सं0 उपबंधित
        करती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार के अनुप्रयोग में किया जाता है। यह धारा अभियव्यक्ति प्रायवेट
        प्रतिरक्षा का अधिकार को परिभाषित नहीं करती एयह मात्र इंगित करती
        है कि कोई भी कार्य नहीं है । जो ऐसे अधिकार के अनुप्रयोग में किय  जाता है



5      क्या परिस्थितियों के एक विशिष्ट समूह में किसी व्यक्ति ने बैघ
       रूप से प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुप्रयोग में कार्य किया था   
       प्रत्येक प्रकरण केतथ्यों एंव परिस्थितियों पर अबधारित किये जाने वाला
       तथ्य का एक प्रश्न है । ऐसे प्रश्न को अबधारित करने के लिये
     काल्पनिक  रूप से परीक्षाप्रतिपादित नहीं की जा सकती ।



5त्र  तथ्य के इस प्रश्न क  अबधारित करने में न्यायालय को समस्त आस
     पास की परिस्थितियो क विचारण में लेना चाहिये । अभियुक्त के लिये कई
    शब्दो में अभिवच करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कि उसने प्रायवेट प्रतिरक्षा
     में कार्य  किया था यदि परिस्थितियॉ यह दर्शार्ती है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के
     अधिकार का बैध रूप से अनुप्रयोग किया था तो न्यायालय ऐसे अभिवचन
     का विचारण करने में स्वंतत्र होती हे । प्रदत्त मामले में न्यायालय इसका
     विचारण करसकती है एयहां तक कि यदि अभियुक्त ने इसे नहीं उठाया है
     यहां तक कि यदि वह अभिलेखगत सामग्री से विचारण के लिये उपलव्ध
     हे।


6त्रत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के
     तहत सबूत का भार अभियुक्त पर होता है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा का        
     अभिवचन  उठाता है और सबूत के अभाव में न्यायालय के लिये आत्मरक्षा
     के अभिवचन की सच्चाई की उपधारणा करना सभंव नहीं होता है ।        
     न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। अभियुक्त के
     द्वारा या तो स्वंय सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा या अभियोजन
     के लिये जांचे गये साक्षियों से आवश्यक तथ्य निकालने के द्वारा अभिलेख
        पर आवश्यक सामग्री रखना निर्भर करता है ।




       प्रायवेट प्रतिरक्षा के  अधिकार का अभिवचन करने वाला अभियुक्त को
     आवश्यक रूप से साक्ष्य बलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं हे वह उसके
     अभिवचन को अभियोज  साक्ष्य स्वयमेव से प्रकट करती हुई परिस्थितियों
       का संदर्भ लेकर उसके अभिचवन को स्थपित कर सकता है । ऐसे मामले
     में प्रश्न अभियोजन  साक्ष्य के सत्य प्रभाव के निर्धारण करने का प्रश्न होगा और अभियुक्त
       द्वारा कोई भार का निवर्हन करने का प्रश्न नहीं  होगा
     

 जहां प्रायवेट प्रति रक्षा के अधिकार का अभिवचन किया जाता है तो प्रतिरक्षा युक्तियुक्त
 और संभाव्य वृतांत न्यायालय का समाधान करती हुई होना चाहिये कि
  अभियुक्त के द्वारा कारित अपहानी हमले को बिफल करने के लिये या
  अभियुक्त की तरफ से आगामी युक्तियुक्त आंशका का आभास करने के        
  लिये आवश्यक थी आत्मरक्षा स्थापित करने का भार अभियुक्त पर होता है
  और भार अभिलेखगत सामग्री के आधार पर उस अभिवचन के हित में
  संभावनाओं की बाहुल्यता दर्शाने के द्वारा उन्मोचित किया गया स्थित         
  होता है।



।;मुंशीराम ंव अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1968 .2 एस0सी0आर 455ए

गुजरात राज्य बनाम बाई फातमाए1975.3एसण्सीण्आरण् 993
 उत्तर  प्रदेश राज्य बनाम मो0 मुशिर खान ए0आई0आर0 1977 एस0सी02226
        और
 मोहिन्दर पाल जोली बनाम पंजाब राज्य 1979.2 एस0सी0आर0 805
        धाराऐ 100 से 101 शरीर के प्रायवेट प्रतिरक्षा की मात्रा को परिभाषित        
       करती है । यदि किसी व्यक्ति को धारा 97 के तहत शरीर के प्रायवेट
        रक्षा का अधिकार प्राप्त है एतो वह अधिकार मृत्यु कारित करने तक धारा
        100 के तहत विस्तारित होता है यदि युक्तियुक्त आंयाका हो कि मृत्य या
        घोर उपहति हमले का परिणाम होगी

       सलीम जिया बनाम उ0प्र0राज्य1979.2 एसण्सीण्आरण्.394 में
इस न्यायालय का अक्सर प्रोद्वरित सम्प्रेक्षण
        निम्नानुसार हैरू.
           यह असत्य है कि आत्मरक्षा का अभिवचन स्थापित करने का
            अभियुक्तो पर भार इतना अधिक दुर्भर नहीं है जितना अभियोजन
            होता है और यह कि जवकि अभियोजन से अपना मामला यूक्ति.
            युक्त शंका से परे प्रमाणित  करने की अपेक्षाकी जाती है तो अभि.
            युक्त को इस अभिवचन को मुठिया तक साबित करने की आवश्क्ता
            नहीं है और उसका भार या तो अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण
            में उस अभिवचन के लिये आधार रखने के द्वारा या वचाव साक्ष्य
            प्रस्तुत करने के द्वारा संभावनाओं की मात्र वाहुल्यता स्थापित करने
            के द्वारा उन्मोचित किया जा सकेगा। ष्ष्
            अभियुक्त को युक्तियुक्त शंका से परे प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के
            अस्तित्व को साबित करने की आवश्यक्ता नहीं है । उसे यह दर्शानो के       
            लिये पर्याप्त होगा एयथा सिविल मामले में उसके अभिवचन के हित में
            संभावनाओं की वाहुल्यता होती है ।


        7. यह अबधारित करने के लिये कि कौन आक्रमक था सुरक्षित मानदंड
        सर्वदा क्षतियों की संख्याऐ नहीं होती है । इसे सर्वभोमिक नियम के रूप
        में चर्णित नहीं किया जा सकता कि जब भी अभियुक्तों के शरीर पर
        क्षतियॉ पाई जाती है तो आवश्क रूप से उपधारणा की जानी चाहिये कि
        अभियुक्तो ने यह क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के अनुप्रयोग में कारित की थी    
       बचाव में आगे यह स्थापित किया जाना चाहिये कि अभियुक्तो पर इस
        प्रकार कारित क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के वृतांत को संभावित करती है।
        घटना के समय या झगड़े के अनुक्रम के बाबत अभियुक्तों द्वारा वहन की     
       गई क्षतियों का अस्पष्टीकरण अतिमहत्वपूर्ण परिस्थिति होती है परन्तु    
       अभियोजन के द्वारा क्षतियों का मात्र अस्पष्टीकरण अभियोजन प्रक्रम को
        बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकेगा  यह सिद्धान्त उन मामलों में लागू
        होता है जहां अभियुक्तों द्वारा वहन की गई क्षतियॉ मामूली है और उपरी 
        तौर पर लगी हुई है या जहां साक्ष्य इतने अधिक स्पष्ट ओर अकाटस है।
        इतने अधिक स्वतंत्र एंव हितबद्ध नहीं है इतने अधिक संभाव्य सुसगंत और
        विश्वास किये जाने योग्य हैं कि वे क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये        
       अभियोजन के द्वारा लोप के प्रभाव को दवा देता है
    । लक्ष्मीसिंह बनाम  बिहार राज्य ए0आई0आर0 1976 एस0सी0.2263ए



        प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का अभिवचन को संदेह ओर कल्पनाओं पर आधारित नहीं किया
        जा सकता । यह विचारण करते समय कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
      अभियुक्त को उपलव्ध है तो यह सुसंगत नहीं है कि क्या उसे आक्रमक पर
      घोर एंव धातक क्षति करने का अवसर  मिला होगा ।
      यह पता करने के लिये कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त को
        उपलव्ध है तो सम्पूर्ण घटना की साबधानी पूर्वक जांच की जाना चाहिये
        और उसकी उचित विरचना से उसे देखा जाना चाहिये ।
       धारा 97 प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय वस्तु को व्यवहत करती है ।
   


 अधिकार का अभिवचन

1. अधिकार का अनुप्रयोग करने वाले व्यक्ति के            या
 2. किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपति को समाविष्ट करता है और




        यह अधिकार का अनुप्रयोग शरीर के विरूद् व किसी अपराध की दशा में
         किया जा सकेगा एंव चारी लूट रिष्टि या आपराधिक अतिचार के अपराधों
         और संपति के संबंध्स में ऐसे अपराधों के प्रयास की दशा में धारा  .99
         प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाऐं प्रतिपादित करती है ।


 धारा 96
        और 98 कतिपय अपराधों एंव कृत्यों के विरूद्व प्रायवेट प्रतिरक्षा का
         अधिकार प्रदत्त करती है । धाराओं 96 से 98 के तहत प्रदत्त किये गये
         अधिकार और 100 से 106 तकए धारा 99 द्वारा नियंत्रित किये गये हैं ।



        स्वेच्छयापूर्वक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का दावा करने के लिये अभियुक्त को यह अवश्य दर्शाना चाहिये
        कि या तो उसे मृत्यु या घोर उपहति कारित की जाएगी कि आंशका के
        लिये युक्तियुक्त आधारों को उत्पत्ति प्रदत्त करते हुए परिस्थितियॉ
        अस्तित्ववान थी । यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर है कि उसे प्रायवेट 
        प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था जो मृत्यु कारित करने तक विस्तारित था







        धारा 100 और 101 भा0दं0सं0 प्रायवेट प्रतिरक्षा की सीमा और मात्रा 
        परिभाषित करती है।
.    धाराऐं 102 और 105 भा0दं0सं0 शरीर और संपति क्रमशः की    
       प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और कायमता को व्यवहत करती है




        अधिकार उस समय प्रारंभ होता है ज्यों ही  शरीर ािक अपराध कारित
        करने का प्रयास या धमकी से खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है ।
       यद्यपि अपराध नहीं किया होगा एपरन्तु उस समय तक नहीं जब
        युकितयुक्त आंशका नहीं होती है । यह अधिकार तब तक बना रहता है
        जब तक शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आंशका कायम रहती है ।





        जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 .3 एसण्सीण्आरण्489 में यह सम्प्रेक्षित
        किया गया था कि ज्यों ही युक्तियुक्त आंशका का हेतुक गायब हो जाता 
        है और धमकी या तो समाप्त हो गई है या समाप्त की जा चुकी है एतो
        प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अनुप्रयोग करने का कोई अवसर नहीं
        हो सकता ।
   


   9.    यह पता करने के लिये क क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
        उपलव्ध है या नहीं अभियुकतों को कारित क्षतियॉ उसकी सुरक्षाको धमकी
        की आंशकाएअभियुक्तों द्वारा कारित क्षतियॉ और परिस्थितियॉ कि क्या
        अभियुक्त के पास लोक प्राधिकारी गण के पास जाने का समय था और
        समस्त सुसंगत कारको को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।



 एक समान  अभिमत इस न्यायालय द्वारा बिरनसिंह बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण्
             1975    एसण्सीण्.87
देखो
 वासन सिंह बनाम पंजाब राज्य पुलिस निरीक्षक
        तामिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व एजेण्टीण् 2002 .8 एसण्सीण्.21
.2002 .8
        एसण्सीण्सीण्.354



        10. बूटासिह बनाम पंजाब राज्य जेण्टीण् 1991 .5 एसण्सीण् 366 ए

ए0आई0 आर0 1991 एसण्सीण्.1316 मंे
 यथा नोट किया गया कि कोई व्यक्ति

 एजो
        मृत्यु या शारीरिक क्षति की आशंका कर रहा है एको उस क्षण में और
        परिस्थितियों की गर्मजोशी में हमलावरों एजो हथियारों स लैस थेए को
        निशस्त्र करने के लिये अपेक्षित क्षतियों की संख्या में सुनहरे मापों मेंमापा
        नहीं जा सकता । उग्रता और बिगडा़ हुआ मानसिंक संतुलन के क्षण में
        पक्षकार गण से सब्र रखने की अपेक्षा करना अक्सर कठिन होता है एंव
        उसे आशकित खतरे के समनरूप बदले में केवल उतना ही अधिक बल
        का प्रयोग करना की अपेक्षा करना कठिन होता हेए जहां हमला बल का
        प्रयोग करने के द्वारा आसन्न है तो यह आत्मरक्षा में बल को दूर हटाने
        के लिये विधिपूर्ण होगा और प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आसन्न बन
        जाती है । ऐसी स्थितियों को साकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिये
        और उच्च शक्ति के चश्मों से नहीं या हल्कीसी या मामूली सी गल्ती का
        पता लगाने के लिये दूरबीन से नहीं देखा जाना चहिये । यह विचारण
        करने में उसे सम्यक महत्व दिया जाना चाहिये ओर अति तकनीकी दृष्टि
        कोण नहीं अपनाना चाहिये कि धटना स्थल पर क्षणिक आवेश में क्या
        हो जाता है एंव साधारण मानव प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये तथा
        आचरण को ध्यान मेंरखते हुये एजहां आत्मरक्षा सर्वोपरि विचारण होता हे
        वरन्तु यदि तथ्यात्मक स्थति यह दर्शाती है कि आत्रक्षा के भेष में वास्तव
        जो किया जा चुका है वह  है मूल आक्रामक पर हमला करना एयहंा
        तक कि युक्तियुक्त आश्ंाका का कारण समाप्त हो जाने के पश्चातए आत्म
        रक्षा के अधिकार का अभिवचन को बैध रूप से नामंजूर किया जा सकता
        है । इस अभिवचन को व्यवहत करने वाली न्यायालय को इस निष्कर्ष पर
        पहंुचने के लिये सामग्री का मूल्याकन करना चाहिये कि क्या वह            
  अभिवचन स्वीकार किये जाने योग्य है । यथा उपर नोट किया एआवश्यक
        रूप से यह तथ्य का नष्कर्ष है ।





        11. आत्मरक्षा का अधिकार अति महत्वपूर्ण अधिकार हैएजो सामाजिक
        प्रयोजन की सेवा करता है और इसका संकुचित रूप से अर्थान्वयन नहीं 
        किया    जाना चाहिये । ;देखिये विद्यासिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0
        आर0 1971 एवण्सीण्1857एद्ध ।



       स्थितियांे का आकलन जोखिम की सिथति से सामना करके
       क्षण भर के समीपी आवेश ओर भ्रम में संबंधित अभियुक्त के विषय
     परक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये तथा किसी दूरबीन से
       नहीं । इस प्रश्न को आंकलित करने के में कि क्या आपश्यक से अधिक
       बल विद्यमान परिस्थितियों में घटना स्थल पर प्रस्तुत किया गया था तो
        विलग वस्तुनिष्ठता द्वारा परीक्षाऐं अपनाने के लियेए इस न्यायालय द्वारा
        यथा ठहराया गया अनुपयुक्त होगाए जो न्यायालयीन कक्ष में अत्यधिक
        नैसर्गिक होगा या यह कि जो पूर्णतः वहां तिद्यमान एशांतएव्यक्ति के लिये
        आत्यंतिक रूप से आवश्यक होना प्रतीत होगा । व्यक्ति जो स्वंय को     
        धमकी की युक्तियुक्त आंशका का सामना कर रहा है एसे साधारण समय
        में या साधारण परिस्थितियों के अधीनए जो व्यक्ति की सोेंच में अपेक्षित    
        होता हैए केवल उतना वास्तविक रूप से किसी गणित के समान सीढी दर
        सीढी उसकी प्रतिरक्षा को अपनाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।






        12.  रसेल ;रसेल ऑन क्राईमए ग्यारहवां संस्करण भाग.1 पृष्ठ 49द्धके
        दैदिप्यमान शब्दो मेंरू
          ष्ष्ण्ण्ण्ण्ण् कोई भी व्यक्ति बल द्वाराकिसी भी व्यकित का विरोध करन में
        न्यायसंगत होताहै ए जो प्रकट रूप से हिंसा द्वारा या तोउसके शरीर या
        वासा या संपति के विरूद्व कोई विदित महा अपराध कारित करने के लिय
        आश्चर्य आशयित करता है ओर प्रयास करता है । इन मामलों में उससे
        वापस लोटने की अपेक्षा नही की जाती और मात्र हमले का विरोध नहीं    
        कर सकेगा एजहां तक वह खड़ा हुआ है एपरन्तु वास्तव में उसकी    
        विपत्तियों ये सामना करेा जब तक कि खतरासमाप्त नहीं हो जाता और
        यदि उनके मध्य लड़ाई में वह उसके हमलावर कीहत्या कर देता हैए तो
        ऐसी हत्या करना न्यायसंगत है




।
        13. प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शासित विधान अर्थात भाण्दंण्संण् द्वारा        
        जनित आवश्यक रूप से प्रतिरक्षात्मक अधिकार है एजो केवल उस समय
        उपलव्ध होता है एजब परस्थितियॉ उसे सपष्ट रूप से न्यायसंगत ठहराती
        हैं । इसे अभिवचन करन के लिये या बदला लेने के लिये या अपराध को
        कारित करने क प्रयोजन के लिये बहाने के रूप मंे प्रयोग करने हेतु        
       अनुज्ञात नही किया जाना चाहिये । यह प्रतिरक्षा का अधिकार है प्रतिकार
        का नहीं जिससे अबैध आक्रमण को  दूर हटाने की अपेक्षा की जाती है
        और बदला लेने के उपाय के रूप में नहीं । अधिकार के अनुप्रयोग के     
        लिये उपबंधित करते समय भाण्दण्संण् में सावधानी वरती गयी है एऐसा कोई
        तंत्र उपबंधित नहीं करे और कोई युकित नहीं निकाले एजिसके द्वारा        
       आक्रमण हत्या करने क  बहाना हो । प्रतिरक्षा करने का अधिकार कोई
        अपराध संस्थित करने का अधिकार शामिल नही करताए विशेषकर  जब
        प्रतिरक्षा करने की आवश्यक्ता अब शेष न बची हो ।
 ;देखो वी0 सुब्रमणी
        व अन्य बनाम तामिलनाडू राज्य एजे0टी0 2005द्ध;3द्धएस0सी0.82ए 2005;10द्ध
        एस0सी0सी0.358










        19.    बिस्ना उर्फ बिस्वदेब महतो एंव अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए
        जे0टी0 2005 ;9द्धएसण्सीण्.290 में
 इस न्यायालय ने ठहराया है कि ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
        उत्तेजना के क्षणों और अव्यवस्थित संतुलन में पक्षकारगण से संतुलन
        बनाये रखने और वास्तविक रूप से उसे आंशकित खतरे के समनुरूप
        बदले में केबल उतने ही बल का उपयोग करने की अपेक्षा करना अक्सर
        कठिन होता है एजहां हमला बल का प्रयोग करने के द्वारा सन्निकट होता
        है । समस्त परिस्थितियों को ठीक से देखने की आवश्यक्ता हाती है और
        अति तकनीकी दृष्टिकोण टालना चाहिये ।




        20.    प्रायवेट प्रतिरक्षा किसे कहा जायेगा को निम्नलिखित निबन्धनो में
        तद्धीन बर्णित किया गया था .
            ष्ष् प्रायवेट प्रतिरक्षा का उपयोग अबैध बल को रोकने एअबैध बल को
        प्रवरित करने एअबैध पिरोध को टालने ओर ऐसे निरोध से बवने के लिये
        किया जा सकता है । जहां तक अतिचारी के विरूद्व भूमि की प्रतिरक्षा का
        संबंध हैए तो व्यक्तिए अतिचारी को बेदखल करने के लिये या अतिचार
        प्रवरित करने के लिये आवश्यक और मध्यम प्रकार के बल का उपयोग
        करने का हकदार है । पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिये बल का प्रयोग न्यूनतम
        आवश्यक या युक्तियुक्त रूप से आवश्यक होने का विश्वास करना चाहिये
        युक्तियुक्त प्रतिरक्षा के अनुपातिक अभिरक्षा अभिप्रेत होगी । साधारणतया
        अतिचारी से पहले प्रस्थान करने के लिये कहा जायेगा और दि अतिचारी
        वापस लड़ाई करता है तो युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है ।
        परन्तु निवासीय मकान की प्रतिरक्षा भिन्न आधार परस्थित होती है । विधि
        को हमेशा व्यक्ति जो उसके निवास स्थान की उन व्यक्तियों के विरूद्व        
       प्रतिरक्षा कर रहा है एजो अबैध रूप से उसे बेदखल कर देगें एपर विशेष
        लिप्त्ता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का घर उसके लिये उसका गढ़ और
        किला होता हैए के समान देखी जाती है । ।




        21.    यह राय दी गई कि प्रायवेट प्रतिरक्षा और अपराध का निवारण
        कभी कभी अविभेदकारी होताहे । यह ठहराया गया था कि ऐसे अधिकार
        का अनुप्रयोग किया जा सकता थाए क्योकि दुःसाहस को प्रवरित करने के
        लिये अपरिचतों के मध्य यथा साधारण स्वतंत्रता होती है ।






        22.    बलराम बनाम राजस्थान राज्य जेण्टीण् 2005;10द्धएसण्सीण्168 में इस
        न्यायालय ने यह अवेक्षा करने पर कि अपीलार्थी ने कृषि भूमियों से गुस्से
        में बे कब्जा कर दिया था और आगे एतस्मिन अपीलार्थी द्वारा मृतक के
        माथे पर केवल एक मुक्का मारा गया था एतो उसकी प्रायवेट प्रतिरक्षा  के
        अधिकार को स्वीकार किया गया एपरन्तु यह अभिनिर्धारित करते हुये राय
        दी गई कि उसने उक्त अधिकार से अधिक कार्य किया था ।
        28.    इस प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में और उनके द्वारा की गई
        प्रतिरक्षा के आलेक में हम इस अभिमत के हैं कि अभियोजन के लिये
        अपीलार्थीगण के शरीर पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करना अनिवार्य था ।
        बिस्ना उर्फ बीस्वदेव महतो एव अन्य में इस न्यायालय ने ठहराया ।

            ष्ष् अभियुक्त पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करने की बिफलता के बारे
        में तथ्य प्रकरण दर प्रकरण भिन्न होते हैं । जबकि अभियुक्त द्वारा वहन
        की क्षतियों का अस्पष्टीकरण वचाव बृतांत को संभावित करता है कि
        अभियोजन पक्ष ने पहले हमला किया था एकिसी प्रदत्त स्थिति में यह
        ठहराना भी संभव हो सकेगा कि अभियुक्त द्वारा उसकी क्षति के बारे में
        दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और अभियोजन साक्षीगणके
        कथन उन्हें पूर्णतः स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार का ठहराना संभव है
        कि अभियुक्त ने वह अपराध कारित किया थाए जिसके लिये उसे आरोपित
        किया गया था । जहां दोनो तरफ के लोगो द्वारा क्षतियॉ वहन की गई
        हों और जब दोनो पक्षकारगण ने घटना की उत्पत्ति के कारण को
        छिपाया हो या जहां आशिक सत्य प्रकटकिया गया होए वहां अभियोजन
        विफन हो सकेगा । परन्तु साधारण निबन्धनो में कोई भी विधि इस
        निमित्त प्रतिपादित नहीं की जा सकती कि प्रत्येक प्रकरणएजाहे अभियोजन
        अभियुक्त के शरीर पर लगी प्रत्येक क्षतियों को स्पष्ट करने में बिफल हो
        जाता है तो उसे आगे कोई जांच किये बिना निरस्त कर देना चाहिये ।




        बांकेलाल एंव अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एण्आईण्आरण् 1971 एसण्सीण्
ृ      2233 ओर मोहरराय बनाम बिहार राज्य 1968.3 एण्सीण्आरण्552 ।





        29.    परन्तु उस स्थिति में क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक
        नहीं होना ठहराया गया था एक्योंकि तदधीन अपीलार्थीगण भारतीय दंड
        सहिता की धारा 148 के तहत अपराध कारित करने के दोषी पाये गये थे
        वर्तमान प्रकरण में एअभियोजन समस्त युक्तियुक्त शंका से परे यह साबित
        करने में समर्थ नहीं रहा है कि अपीलार्थीगण आक्रामकगण थे । अभियोजन
        अपीलार्थीगण द्वारा व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिये कोई सामान्य
        आशय स्थापित करने में भी समर्थ नही रहा है ।


 मुन्ना चंदा बनाम  आसाम राज्य जेण्टीण् 2006 .3 एसण्सीण्36 में इस न्यायालय ने ठहराया ।





        ष्ष् इस प्रकार यह साबित करना आवश्यक है कि धारा 149 की मदद से
        अपराध के साथ आरोपित किये जाने ईप्सा किया गया व्यक्ति उस समय
        जब अपराध कारित किया गया थाए विधि विरूद्व का जमाव का एक
        सदस्य था ।
        एतस्मिन अपीलार्थीगण हथियारों से लेस नहीं थे भुटटू को छोड़कर एवे
        विवाद के समस्त तीनो प्रक्रमों पर पक्षकारगण नहीं थे । झगड़े के तृतीय
        प्रक्रम पर वे मृतक और अन्य लोगों को पाठ पढ़ाना चाहते थे । भुटटू ने
        झगड़ा करने के लिये वे उत्तेजित हो गये थे और मोती से क्षमा याचना
        की थी । स्वीकार्यतः ऐसा निर्मल की प्रेरणा पर किया गया था एभुटटू
        द्वारामोती पर हमला रतन की प्रेरणा से किया गया था । परन्तु यह नहीं
        कहा जा सकता कि वे मृतक की साशय हत्या करने का साधारण अभि.
        प्राय रखते थे । परन्तु मोती पर हमला करते समय वह स्वयं को
        अपीलार्थी की पकड़ से छुड़ा सकता था और परिदृष्य से ओझल हो
        सकता था। मृमक का न केवल एतस्मिन अपीलार्थीगण द्वारा पीछा किया
        गया थाए बल्कि कई अन्य लोगो के द्वारा भी । अगली सुबह वह मृत पाया
        गया था । एपरन्तु यह दर्शाने के लिये कुछ नही है कि अपीलार्थीगण या
        तो सामूहिक रूप से या पृथक पृथक कोन सी भूमिका निभाई गई थी ।
        यह भी विदित नहीं हे कि क्या कोई एक या समस्त अपीलार्थीगण हाजिर
        थे एजब अंतिम प्रहार किया गया था । वे कौन लोग थे एमृमक पर किसने
        हमला किया थाए भी विदित नहीं है किसके हाथो से उसे क्षतियॉ लगी थी
        पुनः एक रहस्य है । इसलिये भारतीय दंड सहिता की न तो धारा 34 न
        धारा 149 आकर्षित हाेेती है ।


 धरमपाल एंव अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1978 एसण्सीण्सीण्.440 और
 शम्भू  कुंअर बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण् 1982 एसण्सीण्1228
        परन्तु हम यह नहीं भूलते हें कि

 बिस्ना उर्फ विस्वदेव महतो एंव अन्य
        बनाम वश्चिम बंगाल राज्य जेण्टीण्2005 .9 एसण्सीण्290 में यह कहा गया
        था ।
        ष्ष् धारा 149 और या 34 भाण्दंण्संण् आकर्षित करने के प्रयोजन के लिये
        अभियुक्त के द्वारा कोई विनिर्दिष्ट खुला कृत्य आवश्यक नही है । वह
        प्रतिक्षा कर सकेगा और अभियुक्त के द्वारा अकर्मण्यता को देख सकेगा
        कभी कभी यह ठहराने में बहुत मदद कर सकेगा कि उसने अन्य लोगों के
        साथ सामान्य अभिप्राय में भाग लिया था ष्ष् ।


                                                        उमेष कुमार गुप्ता













उच्चतम न्यायलय ने पूरणसिंह और अन्स बनाम राज्य;ए0आई0आर01975 सुप्रीम कोर्ट 1674द्ध के मामले में संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अबलम्बन लेने के लिये चार परिस्थितियॉ उपदर्शित की थी एंप पैरा 11 मेंइस प्रकार सम्प्रेक्षित किया थारू.



 1त्र       ष्ष् कब्जे की प्रकृतिए जो अतिचारी संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा
               के अधिकार का अनुप्रेयोग करने का हकदार बना सकेगी में निम्नलिखित
               गुण होना चाहियेरू.
     1.    अतिचारी के पास पर्याप्त रूप से लम्बे समय से संपति का वास्तविक
             भौतिक कब्जा होना चाहिये ।

     2.    कब्जा मालिक के अभिव्यक्त या विवक्षित ज्ञान में छिपाने के किसी प्रयास
            के बिना होना चाहिये ओर जो कब्जे का आशय का तत्व अन्तर्वलित करता है ।
            अतिचारी के कब्जे की प्रकृति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एंव
            परिस्थितियों पर विनिश्चित किये जाने वाला विषय होगा ।

    3.    अतिचारी द्वारा वास्तविक मालिक के वेकब्जे की प्रक्रिया पूर्ण और अंतिम
           होनी चाहिये एंव वास्तविक मालिक द्वारा मौन सहमति होनी चाहिये और

    4.    व्यवस्थापितकजे की गुणबत्ता अवधारित करने के लिये प्रायिक परीक्षाओं
        में से एक खेती योग्य भूमि की दशा में यह होगी कि क्या अतिचारी कटजा
        प्राप्त करने के पश्चात कोई फसल उगा चुका था या नहीं ।
        यदि अतिचारी द्वारा फसल उगाई जा चुकी थी तब  यहां तक कि वास्तविक
        मालिक को अतिचारी द्वारा उगाई गई फसल नष्ट करने का कोई
        अधिकार नहीं है उस दशा में अतिचारी के पास प्रायवेट प्रतिरक्षा का
        अधिकार होगा और वास्तविक मालिक को प्रायवेट प्रतिरक्षा का कोई
        अधिकार नहीं होगा ।





 ।




    2त्र    काशीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2001 एस0सी0.290
         निर्दिष्ट किया गया. आत्म रक्षा का अभिवचन स्थापित करने का भार
        अभियुक्त पर उतना अधिक दुर्भर नहीं होता है जितना कि अभियोजन
        का होता है और यह कि जवकि अभियोजन को उसका मामला युक्ति.
        युक्त शंका से परे साबित करने की आवश्यक्ता नहीं होती है।
 अभियुक्त को सम्पूर्ण अभिवचन स्थापित करने की आवश्यक्ता नहीं है ओरया तो  उस अभिवचन के लिये आधार प्रदत्त करके संभावनाओं की मात्र बाहुल्यता स्थापित करके उसके भार का निवर्हन कर सकेगा ।
        अभियोजन साक्षीगण के प्रति.परीक्षण में या वचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा;
      सली  जिया बनाम उततर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1979 एस0सी0.391  अबलंबितद्ध






3.      प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अक्सर प्रोद्वरित सूक्ति में सुनहरे मापों
        में नहीं मापा जा सकता ;अमजद खान बनाम मध्यप्रदेश राज्यए0आई0आर
        1952 एस0सी0165 अबलबित चूकि अपीलार्थी का भगवान की हत्या     
        करने  का कोई आशय नहीं थाएउसका कार्य धारा 308 के तहत अपराध
        समझा गया था जवकि उसके द्वारा वहन की गई क्षतियो ने पलिस        
        पदाधिकारीगण को भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत अपराध के लिये        
        उत्तरदायी ठहराया था । इस प्रकार तथ्यों पर भी यह निष्कर्ष निकालना
        संभव नहीं है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कप अतिक्रमण किया गया
        था ।





4.      एक मात्र प्रश्न जो विचारण किये जाने योग्य है वह है प्रायवेट प्रतिरक्षा
        के अधिकार का अभिकथित अनुप्रयोग । धारा 96 भा0दं0सं0 उपबंधित
        करती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार के अनुप्रयोग में किया जाता है। यह धारा अभियव्यक्ति प्रायवेट
        प्रतिरक्षा का अधिकार को परिभाषित नहीं करती एयह मात्र इंगित करती
        है कि कोई भी कार्य नहीं है । जो ऐसे अधिकार के अनुप्रयोग में किय  जाता है



5      क्या परिस्थितियों के एक विशिष्ट समूह में किसी व्यक्ति ने बैघ
       रूप से प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुप्रयोग में कार्य किया था   
       प्रत्येक प्रकरण केतथ्यों एंव परिस्थितियों पर अबधारित किये जाने वाला
       तथ्य का एक प्रश्न है । ऐसे प्रश्न को अबधारित करने के लिये
     काल्पनिक  रूप से परीक्षाप्रतिपादित नहीं की जा सकती ।



5त्र  तथ्य के इस प्रश्न क  अबधारित करने में न्यायालय को समस्त आस
     पास की परिस्थितियो क विचारण में लेना चाहिये । अभियुक्त के लिये कई
    शब्दो में अभिवच करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कि उसने प्रायवेट प्रतिरक्षा
     में कार्य  किया था यदि परिस्थितियॉ यह दर्शार्ती है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के
     अधिकार का बैध रूप से अनुप्रयोग किया था तो न्यायालय ऐसे अभिवचन
     का विचारण करने में स्वंतत्र होती हे । प्रदत्त मामले में न्यायालय इसका
     विचारण करसकती है एयहां तक कि यदि अभियुक्त ने इसे नहीं उठाया है
     यहां तक कि यदि वह अभिलेखगत सामग्री से विचारण के लिये उपलव्ध
     हे।


6त्रत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के
     तहत सबूत का भार अभियुक्त पर होता है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा का        
     अभिवचन  उठाता है और सबूत के अभाव में न्यायालय के लिये आत्मरक्षा
     के अभिवचन की सच्चाई की उपधारणा करना सभंव नहीं होता है ।        
     न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। अभियुक्त के
     द्वारा या तो स्वंय सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा या अभियोजन
     के लिये जांचे गये साक्षियों से आवश्यक तथ्य निकालने के द्वारा अभिलेख
        पर आवश्यक सामग्री रखना निर्भर करता है ।




       प्रायवेट प्रतिरक्षा के  अधिकार का अभिवचन करने वाला अभियुक्त को
     आवश्यक रूप से साक्ष्य बलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं हे वह उसके
     अभिवचन को अभियोज  साक्ष्य स्वयमेव से प्रकट करती हुई परिस्थितियों
       का संदर्भ लेकर उसके अभिचवन को स्थपित कर सकता है । ऐसे मामले
     में प्रश्न अभियोजन  साक्ष्य के सत्य प्रभाव के निर्धारण करने का प्रश्न होगा और अभियुक्त
       द्वारा कोई भार का निवर्हन करने का प्रश्न नहीं  होगा
     

 जहां प्रायवेट प्रति रक्षा के अधिकार का अभिवचन किया जाता है तो प्रतिरक्षा युक्तियुक्त
 और संभाव्य वृतांत न्यायालय का समाधान करती हुई होना चाहिये कि
  अभियुक्त के द्वारा कारित अपहानी हमले को बिफल करने के लिये या
  अभियुक्त की तरफ से आगामी युक्तियुक्त आंशका का आभास करने के        
  लिये आवश्यक थी आत्मरक्षा स्थापित करने का भार अभियुक्त पर होता है
  और भार अभिलेखगत सामग्री के आधार पर उस अभिवचन के हित में
  संभावनाओं की बाहुल्यता दर्शाने के द्वारा उन्मोचित किया गया स्थित         
  होता है।



।;मुंशीराम ंव अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1968 .2 एस0सी0आर 455ए

गुजरात राज्य बनाम बाई फातमाए1975.3एसण्सीण्आरण् 993
 उत्तर  प्रदेश राज्य बनाम मो0 मुशिर खान ए0आई0आर0 1977 एस0सी02226
        और
 मोहिन्दर पाल जोली बनाम पंजाब राज्य 1979.2 एस0सी0आर0 805
        धाराऐ 100 से 101 शरीर के प्रायवेट प्रतिरक्षा की मात्रा को परिभाषित        
       करती है । यदि किसी व्यक्ति को धारा 97 के तहत शरीर के प्रायवेट
        रक्षा का अधिकार प्राप्त है एतो वह अधिकार मृत्यु कारित करने तक धारा
        100 के तहत विस्तारित होता है यदि युक्तियुक्त आंयाका हो कि मृत्य या
        घोर उपहति हमले का परिणाम होगी

       सलीम जिया बनाम उ0प्र0राज्य1979.2 एसण्सीण्आरण्.394 में
इस न्यायालय का अक्सर प्रोद्वरित सम्प्रेक्षण
        निम्नानुसार हैरू.
           यह असत्य है कि आत्मरक्षा का अभिवचन स्थापित करने का
            अभियुक्तो पर भार इतना अधिक दुर्भर नहीं है जितना अभियोजन
            होता है और यह कि जवकि अभियोजन से अपना मामला यूक्ति.
            युक्त शंका से परे प्रमाणित  करने की अपेक्षाकी जाती है तो अभि.
            युक्त को इस अभिवचन को मुठिया तक साबित करने की आवश्क्ता
            नहीं है और उसका भार या तो अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण
            में उस अभिवचन के लिये आधार रखने के द्वारा या वचाव साक्ष्य
            प्रस्तुत करने के द्वारा संभावनाओं की मात्र वाहुल्यता स्थापित करने
            के द्वारा उन्मोचित किया जा सकेगा। ष्ष्
            अभियुक्त को युक्तियुक्त शंका से परे प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के
            अस्तित्व को साबित करने की आवश्यक्ता नहीं है । उसे यह दर्शानो के       
            लिये पर्याप्त होगा एयथा सिविल मामले में उसके अभिवचन के हित में
            संभावनाओं की वाहुल्यता होती है ।


        7. यह अबधारित करने के लिये कि कौन आक्रमक था सुरक्षित मानदंड
        सर्वदा क्षतियों की संख्याऐ नहीं होती है । इसे सर्वभोमिक नियम के रूप
        में चर्णित नहीं किया जा सकता कि जब भी अभियुक्तों के शरीर पर
        क्षतियॉ पाई जाती है तो आवश्क रूप से उपधारणा की जानी चाहिये कि
        अभियुक्तो ने यह क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के अनुप्रयोग में कारित की थी    
       बचाव में आगे यह स्थापित किया जाना चाहिये कि अभियुक्तो पर इस
        प्रकार कारित क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के वृतांत को संभावित करती है।
        घटना के समय या झगड़े के अनुक्रम के बाबत अभियुक्तों द्वारा वहन की     
       गई क्षतियों का अस्पष्टीकरण अतिमहत्वपूर्ण परिस्थिति होती है परन्तु    
       अभियोजन के द्वारा क्षतियों का मात्र अस्पष्टीकरण अभियोजन प्रक्रम को
        बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकेगा  यह सिद्धान्त उन मामलों में लागू
        होता है जहां अभियुक्तों द्वारा वहन की गई क्षतियॉ मामूली है और उपरी 
        तौर पर लगी हुई है या जहां साक्ष्य इतने अधिक स्पष्ट ओर अकाटस है।
        इतने अधिक स्वतंत्र एंव हितबद्ध नहीं है इतने अधिक संभाव्य सुसगंत और
        विश्वास किये जाने योग्य हैं कि वे क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये        
       अभियोजन के द्वारा लोप के प्रभाव को दवा देता है
    । लक्ष्मीसिंह बनाम  बिहार राज्य ए0आई0आर0 1976 एस0सी0.2263ए



        प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का अभिवचन को संदेह ओर कल्पनाओं पर आधारित नहीं किया
        जा सकता । यह विचारण करते समय कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
      अभियुक्त को उपलव्ध है तो यह सुसंगत नहीं है कि क्या उसे आक्रमक पर
      घोर एंव धातक क्षति करने का अवसर  मिला होगा ।
      यह पता करने के लिये कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त को
        उपलव्ध है तो सम्पूर्ण घटना की साबधानी पूर्वक जांच की जाना चाहिये
        और उसकी उचित विरचना से उसे देखा जाना चाहिये ।
       धारा 97 प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय वस्तु को व्यवहत करती है ।
   


 अधिकार का अभिवचन

1. अधिकार का अनुप्रयोग करने वाले व्यक्ति के            या
 2. किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपति को समाविष्ट करता है और




        यह अधिकार का अनुप्रयोग शरीर के विरूद् व किसी अपराध की दशा में
         किया जा सकेगा एंव चारी लूट रिष्टि या आपराधिक अतिचार के अपराधों
         और संपति के संबंध्स में ऐसे अपराधों के प्रयास की दशा में धारा  .99
         प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाऐं प्रतिपादित करती है ।


 धारा 96
        और 98 कतिपय अपराधों एंव कृत्यों के विरूद्व प्रायवेट प्रतिरक्षा का
         अधिकार प्रदत्त करती है । धाराओं 96 से 98 के तहत प्रदत्त किये गये
         अधिकार और 100 से 106 तकए धारा 99 द्वारा नियंत्रित किये गये हैं ।



        स्वेच्छयापूर्वक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का दावा करने के लिये अभियुक्त को यह अवश्य दर्शाना चाहिये
        कि या तो उसे मृत्यु या घोर उपहति कारित की जाएगी कि आंशका के
        लिये युक्तियुक्त आधारों को उत्पत्ति प्रदत्त करते हुए परिस्थितियॉ
        अस्तित्ववान थी । यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर है कि उसे प्रायवेट 
        प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था जो मृत्यु कारित करने तक विस्तारित था







        धारा 100 और 101 भा0दं0सं0 प्रायवेट प्रतिरक्षा की सीमा और मात्रा 
        परिभाषित करती है।
.    धाराऐं 102 और 105 भा0दं0सं0 शरीर और संपति क्रमशः की    
       प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और कायमता को व्यवहत करती है




        अधिकार उस समय प्रारंभ होता है ज्यों ही  शरीर ािक अपराध कारित
        करने का प्रयास या धमकी से खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है ।
       यद्यपि अपराध नहीं किया होगा एपरन्तु उस समय तक नहीं जब
        युकितयुक्त आंशका नहीं होती है । यह अधिकार तब तक बना रहता है
        जब तक शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आंशका कायम रहती है ।





        जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 .3 एसण्सीण्आरण्489 में यह सम्प्रेक्षित
        किया गया था कि ज्यों ही युक्तियुक्त आंशका का हेतुक गायब हो जाता 
        है और धमकी या तो समाप्त हो गई है या समाप्त की जा चुकी है एतो
        प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अनुप्रयोग करने का कोई अवसर नहीं
        हो सकता ।
   


   9.    यह पता करने के लिये क क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
        उपलव्ध है या नहीं अभियुकतों को कारित क्षतियॉ उसकी सुरक्षाको धमकी
        की आंशकाएअभियुक्तों द्वारा कारित क्षतियॉ और परिस्थितियॉ कि क्या
        अभियुक्त के पास लोक प्राधिकारी गण के पास जाने का समय था और
        समस्त सुसंगत कारको को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।



 एक समान  अभिमत इस न्यायालय द्वारा बिरनसिंह बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण्
             1975    एसण्सीण्.87
देखो
 वासन सिंह बनाम पंजाब राज्य पुलिस निरीक्षक
        तामिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व एजेण्टीण् 2002 .8 एसण्सीण्.21
.2002 .8
        एसण्सीण्सीण्.354



        10. बूटासिह बनाम पंजाब राज्य जेण्टीण् 1991 .5 एसण्सीण् 366 ए

ए0आई0 आर0 1991 एसण्सीण्.1316 मंे
 यथा नोट किया गया कि कोई व्यक्ति

 एजो
        मृत्यु या शारीरिक क्षति की आशंका कर रहा है एको उस क्षण में और
        परिस्थितियों की गर्मजोशी में हमलावरों एजो हथियारों स लैस थेए को
        निशस्त्र करने के लिये अपेक्षित क्षतियों की संख्या में सुनहरे मापों मेंमापा
        नहीं जा सकता । उग्रता और बिगडा़ हुआ मानसिंक संतुलन के क्षण में
        पक्षकार गण से सब्र रखने की अपेक्षा करना अक्सर कठिन होता है एंव
        उसे आशकित खतरे के समनरूप बदले में केवल उतना ही अधिक बल
        का प्रयोग करना की अपेक्षा करना कठिन होता हेए जहां हमला बल का
        प्रयोग करने के द्वारा आसन्न है तो यह आत्मरक्षा में बल को दूर हटाने
        के लिये विधिपूर्ण होगा और प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आसन्न बन
        जाती है । ऐसी स्थितियों को साकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिये
        और उच्च शक्ति के चश्मों से नहीं या हल्कीसी या मामूली सी गल्ती का
        पता लगाने के लिये दूरबीन से नहीं देखा जाना चहिये । यह विचारण
        करने में उसे सम्यक महत्व दिया जाना चाहिये ओर अति तकनीकी दृष्टि
        कोण नहीं अपनाना चाहिये कि धटना स्थल पर क्षणिक आवेश में क्या
        हो जाता है एंव साधारण मानव प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये तथा
        आचरण को ध्यान मेंरखते हुये एजहां आत्मरक्षा सर्वोपरि विचारण होता हे
        वरन्तु यदि तथ्यात्मक स्थति यह दर्शाती है कि आत्रक्षा के भेष में वास्तव
        जो किया जा चुका है वह  है मूल आक्रामक पर हमला करना एयहंा
        तक कि युक्तियुक्त आश्ंाका का कारण समाप्त हो जाने के पश्चातए आत्म
        रक्षा के अधिकार का अभिवचन को बैध रूप से नामंजूर किया जा सकता
        है । इस अभिवचन को व्यवहत करने वाली न्यायालय को इस निष्कर्ष पर
        पहंुचने के लिये सामग्री का मूल्याकन करना चाहिये कि क्या वह            
  अभिवचन स्वीकार किये जाने योग्य है । यथा उपर नोट किया एआवश्यक
        रूप से यह तथ्य का नष्कर्ष है ।





        11. आत्मरक्षा का अधिकार अति महत्वपूर्ण अधिकार हैएजो सामाजिक
        प्रयोजन की सेवा करता है और इसका संकुचित रूप से अर्थान्वयन नहीं 
        किया    जाना चाहिये । ;देखिये विद्यासिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0
        आर0 1971 एवण्सीण्1857एद्ध ।



       स्थितियांे का आकलन जोखिम की सिथति से सामना करके
       क्षण भर के समीपी आवेश ओर भ्रम में संबंधित अभियुक्त के विषय
     परक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये तथा किसी दूरबीन से
       नहीं । इस प्रश्न को आंकलित करने के में कि क्या आपश्यक से अधिक
       बल विद्यमान परिस्थितियों में घटना स्थल पर प्रस्तुत किया गया था तो
        विलग वस्तुनिष्ठता द्वारा परीक्षाऐं अपनाने के लियेए इस न्यायालय द्वारा
        यथा ठहराया गया अनुपयुक्त होगाए जो न्यायालयीन कक्ष में अत्यधिक
        नैसर्गिक होगा या यह कि जो पूर्णतः वहां तिद्यमान एशांतएव्यक्ति के लिये
        आत्यंतिक रूप से आवश्यक होना प्रतीत होगा । व्यक्ति जो स्वंय को     
        धमकी की युक्तियुक्त आंशका का सामना कर रहा है एसे साधारण समय
        में या साधारण परिस्थितियों के अधीनए जो व्यक्ति की सोेंच में अपेक्षित    
        होता हैए केवल उतना वास्तविक रूप से किसी गणित के समान सीढी दर
        सीढी उसकी प्रतिरक्षा को अपनाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।






        12.  रसेल ;रसेल ऑन क्राईमए ग्यारहवां संस्करण भाग.1 पृष्ठ 49द्धके
        दैदिप्यमान शब्दो मेंरू
          ष्ष्ण्ण्ण्ण्ण् कोई भी व्यक्ति बल द्वाराकिसी भी व्यकित का विरोध करन में
        न्यायसंगत होताहै ए जो प्रकट रूप से हिंसा द्वारा या तोउसके शरीर या
        वासा या संपति के विरूद्व कोई विदित महा अपराध कारित करने के लिय
        आश्चर्य आशयित करता है ओर प्रयास करता है । इन मामलों में उससे
        वापस लोटने की अपेक्षा नही की जाती और मात्र हमले का विरोध नहीं    
        कर सकेगा एजहां तक वह खड़ा हुआ है एपरन्तु वास्तव में उसकी    
        विपत्तियों ये सामना करेा जब तक कि खतरासमाप्त नहीं हो जाता और
        यदि उनके मध्य लड़ाई में वह उसके हमलावर कीहत्या कर देता हैए तो
        ऐसी हत्या करना न्यायसंगत है




।
        13. प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शासित विधान अर्थात भाण्दंण्संण् द्वारा        
        जनित आवश्यक रूप से प्रतिरक्षात्मक अधिकार है एजो केवल उस समय
        उपलव्ध होता है एजब परस्थितियॉ उसे सपष्ट रूप से न्यायसंगत ठहराती
        हैं । इसे अभिवचन करन के लिये या बदला लेने के लिये या अपराध को
        कारित करने क प्रयोजन के लिये बहाने के रूप मंे प्रयोग करने हेतु        
       अनुज्ञात नही किया जाना चाहिये । यह प्रतिरक्षा का अधिकार है प्रतिकार
        का नहीं जिससे अबैध आक्रमण को  दूर हटाने की अपेक्षा की जाती है
        और बदला लेने के उपाय के रूप में नहीं । अधिकार के अनुप्रयोग के     
        लिये उपबंधित करते समय भाण्दण्संण् में सावधानी वरती गयी है एऐसा कोई
        तंत्र उपबंधित नहीं करे और कोई युकित नहीं निकाले एजिसके द्वारा        
       आक्रमण हत्या करने क  बहाना हो । प्रतिरक्षा करने का अधिकार कोई
        अपराध संस्थित करने का अधिकार शामिल नही करताए विशेषकर  जब
        प्रतिरक्षा करने की आवश्यक्ता अब शेष न बची हो ।
 ;देखो वी0 सुब्रमणी
        व अन्य बनाम तामिलनाडू राज्य एजे0टी0 2005द्ध;3द्धएस0सी0.82ए 2005;10द्ध
        एस0सी0सी0.358










        19.    बिस्ना उर्फ बिस्वदेब महतो एंव अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए
        जे0टी0 2005 ;9द्धएसण्सीण्.290 में
 इस न्यायालय ने ठहराया है कि ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
        उत्तेजना के क्षणों और अव्यवस्थित संतुलन में पक्षकारगण से संतुलन
        बनाये रखने और वास्तविक रूप से उसे आंशकित खतरे के समनुरूप
        बदले में केबल उतने ही बल का उपयोग करने की अपेक्षा करना अक्सर
        कठिन होता है एजहां हमला बल का प्रयोग करने के द्वारा सन्निकट होता
        है । समस्त परिस्थितियों को ठीक से देखने की आवश्यक्ता हाती है और
        अति तकनीकी दृष्टिकोण टालना चाहिये ।




        20.    प्रायवेट प्रतिरक्षा किसे कहा जायेगा को निम्नलिखित निबन्धनो में
        तद्धीन बर्णित किया गया था .
            ष्ष् प्रायवेट प्रतिरक्षा का उपयोग अबैध बल को रोकने एअबैध बल को
        प्रवरित करने एअबैध पिरोध को टालने ओर ऐसे निरोध से बवने के लिये
        किया जा सकता है । जहां तक अतिचारी के विरूद्व भूमि की प्रतिरक्षा का
        संबंध हैए तो व्यक्तिए अतिचारी को बेदखल करने के लिये या अतिचार
        प्रवरित करने के लिये आवश्यक और मध्यम प्रकार के बल का उपयोग
        करने का हकदार है । पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिये बल का प्रयोग न्यूनतम
        आवश्यक या युक्तियुक्त रूप से आवश्यक होने का विश्वास करना चाहिये
        युक्तियुक्त प्रतिरक्षा के अनुपातिक अभिरक्षा अभिप्रेत होगी । साधारणतया
        अतिचारी से पहले प्रस्थान करने के लिये कहा जायेगा और दि अतिचारी
        वापस लड़ाई करता है तो युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है ।
        परन्तु निवासीय मकान की प्रतिरक्षा भिन्न आधार परस्थित होती है । विधि
        को हमेशा व्यक्ति जो उसके निवास स्थान की उन व्यक्तियों के विरूद्व        
       प्रतिरक्षा कर रहा है एजो अबैध रूप से उसे बेदखल कर देगें एपर विशेष
        लिप्त्ता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का घर उसके लिये उसका गढ़ और
        किला होता हैए के समान देखी जाती है । ।




        21.    यह राय दी गई कि प्रायवेट प्रतिरक्षा और अपराध का निवारण
        कभी कभी अविभेदकारी होताहे । यह ठहराया गया था कि ऐसे अधिकार
        का अनुप्रयोग किया जा सकता थाए क्योकि दुःसाहस को प्रवरित करने के
        लिये अपरिचतों के मध्य यथा साधारण स्वतंत्रता होती है ।






        22.    बलराम बनाम राजस्थान राज्य जेण्टीण् 2005;10द्धएसण्सीण्168 में इस
        न्यायालय ने यह अवेक्षा करने पर कि अपीलार्थी ने कृषि भूमियों से गुस्से
        में बे कब्जा कर दिया था और आगे एतस्मिन अपीलार्थी द्वारा मृतक के
        माथे पर केवल एक मुक्का मारा गया था एतो उसकी प्रायवेट प्रतिरक्षा  के
        अधिकार को स्वीकार किया गया एपरन्तु यह अभिनिर्धारित करते हुये राय
        दी गई कि उसने उक्त अधिकार से अधिक कार्य किया था ।
        28.    इस प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में और उनके द्वारा की गई
        प्रतिरक्षा के आलेक में हम इस अभिमत के हैं कि अभियोजन के लिये
        अपीलार्थीगण के शरीर पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करना अनिवार्य था ।
        बिस्ना उर्फ बीस्वदेव महतो एव अन्य में इस न्यायालय ने ठहराया ।

            ष्ष् अभियुक्त पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करने की बिफलता के बारे
        में तथ्य प्रकरण दर प्रकरण भिन्न होते हैं । जबकि अभियुक्त द्वारा वहन
        की क्षतियों का अस्पष्टीकरण वचाव बृतांत को संभावित करता है कि
        अभियोजन पक्ष ने पहले हमला किया था एकिसी प्रदत्त स्थिति में यह
        ठहराना भी संभव हो सकेगा कि अभियुक्त द्वारा उसकी क्षति के बारे में
        दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और अभियोजन साक्षीगणके
        कथन उन्हें पूर्णतः स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार का ठहराना संभव है
        कि अभियुक्त ने वह अपराध कारित किया थाए जिसके लिये उसे आरोपित
        किया गया था । जहां दोनो तरफ के लोगो द्वारा क्षतियॉ वहन की गई
        हों और जब दोनो पक्षकारगण ने घटना की उत्पत्ति के कारण को
        छिपाया हो या जहां आशिक सत्य प्रकटकिया गया होए वहां अभियोजन
        विफन हो सकेगा । परन्तु साधारण निबन्धनो में कोई भी विधि इस
        निमित्त प्रतिपादित नहीं की जा सकती कि प्रत्येक प्रकरणएजाहे अभियोजन
        अभियुक्त के शरीर पर लगी प्रत्येक क्षतियों को स्पष्ट करने में बिफल हो
        जाता है तो उसे आगे कोई जांच किये बिना निरस्त कर देना चाहिये ।




        बांकेलाल एंव अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एण्आईण्आरण् 1971 एसण्सीण्
ृ      2233 ओर मोहरराय बनाम बिहार राज्य 1968.3 एण्सीण्आरण्552 ।





        29.    परन्तु उस स्थिति में क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक
        नहीं होना ठहराया गया था एक्योंकि तदधीन अपीलार्थीगण भारतीय दंड
        सहिता की धारा 148 के तहत अपराध कारित करने के दोषी पाये गये थे
        वर्तमान प्रकरण में एअभियोजन समस्त युक्तियुक्त शंका से परे यह साबित
        करने में समर्थ नहीं रहा है कि अपीलार्थीगण आक्रामकगण थे । अभियोजन
        अपीलार्थीगण द्वारा व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिये कोई सामान्य
        आशय स्थापित करने में भी समर्थ नही रहा है ।


 मुन्ना चंदा बनाम  आसाम राज्य जेण्टीण् 2006 .3 एसण्सीण्36 में इस न्यायालय ने ठहराया ।





        ष्ष् इस प्रकार यह साबित करना आवश्यक है कि धारा 149 की मदद से
        अपराध के साथ आरोपित किये जाने ईप्सा किया गया व्यक्ति उस समय
        जब अपराध कारित किया गया थाए विधि विरूद्व का जमाव का एक
        सदस्य था ।
        एतस्मिन अपीलार्थीगण हथियारों से लेस नहीं थे भुटटू को छोड़कर एवे
        विवाद के समस्त तीनो प्रक्रमों पर पक्षकारगण नहीं थे । झगड़े के तृतीय
        प्रक्रम पर वे मृतक और अन्य लोगों को पाठ पढ़ाना चाहते थे । भुटटू ने
        झगड़ा करने के लिये वे उत्तेजित हो गये थे और मोती से क्षमा याचना
        की थी । स्वीकार्यतः ऐसा निर्मल की प्रेरणा पर किया गया था एभुटटू
        द्वारामोती पर हमला रतन की प्रेरणा से किया गया था । परन्तु यह नहीं
        कहा जा सकता कि वे मृतक की साशय हत्या करने का साधारण अभि.
        प्राय रखते थे । परन्तु मोती पर हमला करते समय वह स्वयं को
        अपीलार्थी की पकड़ से छुड़ा सकता था और परिदृष्य से ओझल हो
        सकता था। मृमक का न केवल एतस्मिन अपीलार्थीगण द्वारा पीछा किया
        गया थाए बल्कि कई अन्य लोगो के द्वारा भी । अगली सुबह वह मृत पाया
        गया था । एपरन्तु यह दर्शाने के लिये कुछ नही है कि अपीलार्थीगण या
        तो सामूहिक रूप से या पृथक पृथक कोन सी भूमिका निभाई गई थी ।
        यह भी विदित नहीं हे कि क्या कोई एक या समस्त अपीलार्थीगण हाजिर
        थे एजब अंतिम प्रहार किया गया था । वे कौन लोग थे एमृमक पर किसने
        हमला किया थाए भी विदित नहीं है किसके हाथो से उसे क्षतियॉ लगी थी
        पुनः एक रहस्य है । इसलिये भारतीय दंड सहिता की न तो धारा 34 न
        धारा 149 आकर्षित हाेेती है ।


 धरमपाल एंव अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1978 एसण्सीण्सीण्.440 और
 शम्भू  कुंअर बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण् 1982 एसण्सीण्1228
        परन्तु हम यह नहीं भूलते हें कि

 बिस्ना उर्फ विस्वदेव महतो एंव अन्य
        बनाम वश्चिम बंगाल राज्य जेण्टीण्2005 .9 एसण्सीण्290 में यह कहा गया
        था ।
        ष्ष् धारा 149 और या 34 भाण्दंण्संण् आकर्षित करने के प्रयोजन के लिये
        अभियुक्त के द्वारा कोई विनिर्दिष्ट खुला कृत्य आवश्यक नही है । वह
        प्रतिक्षा कर सकेगा और अभियुक्त के द्वारा अकर्मण्यता को देख सकेगा
        कभी कभी यह ठहराने में बहुत मदद कर सकेगा कि उसने अन्य लोगों के
        साथ सामान्य अभिप्राय में भाग लिया था ष्ष् ।


                                                        उमेष कुमार गुप्ता













उच्चतम न्यायलय ने पूरणसिंह और अन्स बनाम राज्य;ए0आई0आर01975 सुप्रीम कोर्ट 1674द्ध के मामले में संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अबलम्बन लेने के लिये चार परिस्थितियॉ उपदर्शित की थी एंप पैरा 11 मेंइस प्रकार सम्प्रेक्षित किया थारू.



 1त्र       ष्ष् कब्जे की प्रकृतिए जो अतिचारी संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा
               के अधिकार का अनुप्रेयोग करने का हकदार बना सकेगी में निम्नलिखित
               गुण होना चाहियेरू.
     1.    अतिचारी के पास पर्याप्त रूप से लम्बे समय से संपति का वास्तविक
             भौतिक कब्जा होना चाहिये ।

     2.    कब्जा मालिक के अभिव्यक्त या विवक्षित ज्ञान में छिपाने के किसी प्रयास
            के बिना होना चाहिये ओर जो कब्जे का आशय का तत्व अन्तर्वलित करता है ।
            अतिचारी के कब्जे की प्रकृति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एंव
            परिस्थितियों पर विनिश्चित किये जाने वाला विषय होगा ।

    3.    अतिचारी द्वारा वास्तविक मालिक के वेकब्जे की प्रक्रिया पूर्ण और अंतिम
           होनी चाहिये एंव वास्तविक मालिक द्वारा मौन सहमति होनी चाहिये और

    4.    व्यवस्थापितकजे की गुणबत्ता अवधारित करने के लिये प्रायिक परीक्षाओं
        में से एक खेती योग्य भूमि की दशा में यह होगी कि क्या अतिचारी कटजा
        प्राप्त करने के पश्चात कोई फसल उगा चुका था या नहीं ।
        यदि अतिचारी द्वारा फसल उगाई जा चुकी थी तब  यहां तक कि वास्तविक
        मालिक को अतिचारी द्वारा उगाई गई फसल नष्ट करने का कोई
        अधिकार नहीं है उस दशा में अतिचारी के पास प्रायवेट प्रतिरक्षा का
        अधिकार होगा और वास्तविक मालिक को प्रायवेट प्रतिरक्षा का कोई
        अधिकार नहीं होगा ।





 ।




    2त्र    काशीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2001 एस0सी0.290
         निर्दिष्ट किया गया. आत्म रक्षा का अभिवचन स्थापित करने का भार
        अभियुक्त पर उतना अधिक दुर्भर नहीं होता है जितना कि अभियोजन
        का होता है और यह कि जवकि अभियोजन को उसका मामला युक्ति.
        युक्त शंका से परे साबित करने की आवश्यक्ता नहीं होती है।
 अभियुक्त को सम्पूर्ण अभिवचन स्थापित करने की आवश्यक्ता नहीं है ओरया तो  उस अभिवचन के लिये आधार प्रदत्त करके संभावनाओं की मात्र बाहुल्यता स्थापित करके उसके भार का निवर्हन कर सकेगा ।
        अभियोजन साक्षीगण के प्रति.परीक्षण में या वचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा;
      सली  जिया बनाम उततर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1979 एस0सी0.391  अबलंबितद्ध






3.      प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अक्सर प्रोद्वरित सूक्ति में सुनहरे मापों
        में नहीं मापा जा सकता ;अमजद खान बनाम मध्यप्रदेश राज्यए0आई0आर
        1952 एस0सी0165 अबलबित चूकि अपीलार्थी का भगवान की हत्या     
        करने  का कोई आशय नहीं थाएउसका कार्य धारा 308 के तहत अपराध
        समझा गया था जवकि उसके द्वारा वहन की गई क्षतियो ने पलिस        
        पदाधिकारीगण को भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत अपराध के लिये        
        उत्तरदायी ठहराया था । इस प्रकार तथ्यों पर भी यह निष्कर्ष निकालना
        संभव नहीं है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कप अतिक्रमण किया गया
        था ।





4.      एक मात्र प्रश्न जो विचारण किये जाने योग्य है वह है प्रायवेट प्रतिरक्षा
        के अधिकार का अभिकथित अनुप्रयोग । धारा 96 भा0दं0सं0 उपबंधित
        करती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार के अनुप्रयोग में किया जाता है। यह धारा अभियव्यक्ति प्रायवेट
        प्रतिरक्षा का अधिकार को परिभाषित नहीं करती एयह मात्र इंगित करती
        है कि कोई भी कार्य नहीं है । जो ऐसे अधिकार के अनुप्रयोग में किय  जाता है



5      क्या परिस्थितियों के एक विशिष्ट समूह में किसी व्यक्ति ने बैघ
       रूप से प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुप्रयोग में कार्य किया था   
       प्रत्येक प्रकरण केतथ्यों एंव परिस्थितियों पर अबधारित किये जाने वाला
       तथ्य का एक प्रश्न है । ऐसे प्रश्न को अबधारित करने के लिये
     काल्पनिक  रूप से परीक्षाप्रतिपादित नहीं की जा सकती ।



5त्र  तथ्य के इस प्रश्न क  अबधारित करने में न्यायालय को समस्त आस
     पास की परिस्थितियो क विचारण में लेना चाहिये । अभियुक्त के लिये कई
    शब्दो में अभिवच करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कि उसने प्रायवेट प्रतिरक्षा
     में कार्य  किया था यदि परिस्थितियॉ यह दर्शार्ती है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के
     अधिकार का बैध रूप से अनुप्रयोग किया था तो न्यायालय ऐसे अभिवचन
     का विचारण करने में स्वंतत्र होती हे । प्रदत्त मामले में न्यायालय इसका
     विचारण करसकती है एयहां तक कि यदि अभियुक्त ने इसे नहीं उठाया है
     यहां तक कि यदि वह अभिलेखगत सामग्री से विचारण के लिये उपलव्ध
     हे।


6त्रत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के
     तहत सबूत का भार अभियुक्त पर होता है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा का        
     अभिवचन  उठाता है और सबूत के अभाव में न्यायालय के लिये आत्मरक्षा
     के अभिवचन की सच्चाई की उपधारणा करना सभंव नहीं होता है ।        
     न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। अभियुक्त के
     द्वारा या तो स्वंय सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा या अभियोजन
     के लिये जांचे गये साक्षियों से आवश्यक तथ्य निकालने के द्वारा अभिलेख
        पर आवश्यक सामग्री रखना निर्भर करता है ।




       प्रायवेट प्रतिरक्षा के  अधिकार का अभिवचन करने वाला अभियुक्त को
     आवश्यक रूप से साक्ष्य बलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं हे वह उसके
     अभिवचन को अभियोज  साक्ष्य स्वयमेव से प्रकट करती हुई परिस्थितियों
       का संदर्भ लेकर उसके अभिचवन को स्थपित कर सकता है । ऐसे मामले
     में प्रश्न अभियोजन  साक्ष्य के सत्य प्रभाव के निर्धारण करने का प्रश्न होगा और अभियुक्त
       द्वारा कोई भार का निवर्हन करने का प्रश्न नहीं  होगा
     

 जहां प्रायवेट प्रति रक्षा के अधिकार का अभिवचन किया जाता है तो प्रतिरक्षा युक्तियुक्त
 और संभाव्य वृतांत न्यायालय का समाधान करती हुई होना चाहिये कि
  अभियुक्त के द्वारा कारित अपहानी हमले को बिफल करने के लिये या
  अभियुक्त की तरफ से आगामी युक्तियुक्त आंशका का आभास करने के        
  लिये आवश्यक थी आत्मरक्षा स्थापित करने का भार अभियुक्त पर होता है
  और भार अभिलेखगत सामग्री के आधार पर उस अभिवचन के हित में
  संभावनाओं की बाहुल्यता दर्शाने के द्वारा उन्मोचित किया गया स्थित         
  होता है।



।;मुंशीराम ंव अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1968 .2 एस0सी0आर 455ए

गुजरात राज्य बनाम बाई फातमाए1975.3एसण्सीण्आरण् 993
 उत्तर  प्रदेश राज्य बनाम मो0 मुशिर खान ए0आई0आर0 1977 एस0सी02226
        और
 मोहिन्दर पाल जोली बनाम पंजाब राज्य 1979.2 एस0सी0आर0 805
        धाराऐ 100 से 101 शरीर के प्रायवेट प्रतिरक्षा की मात्रा को परिभाषित        
       करती है । यदि किसी व्यक्ति को धारा 97 के तहत शरीर के प्रायवेट
        रक्षा का अधिकार प्राप्त है एतो वह अधिकार मृत्यु कारित करने तक धारा
        100 के तहत विस्तारित होता है यदि युक्तियुक्त आंयाका हो कि मृत्य या
        घोर उपहति हमले का परिणाम होगी

       सलीम जिया बनाम उ0प्र0राज्य1979.2 एसण्सीण्आरण्.394 में
इस न्यायालय का अक्सर प्रोद्वरित सम्प्रेक्षण
        निम्नानुसार हैरू.
           यह असत्य है कि आत्मरक्षा का अभिवचन स्थापित करने का
            अभियुक्तो पर भार इतना अधिक दुर्भर नहीं है जितना अभियोजन
            होता है और यह कि जवकि अभियोजन से अपना मामला यूक्ति.
            युक्त शंका से परे प्रमाणित  करने की अपेक्षाकी जाती है तो अभि.
            युक्त को इस अभिवचन को मुठिया तक साबित करने की आवश्क्ता
            नहीं है और उसका भार या तो अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण
            में उस अभिवचन के लिये आधार रखने के द्वारा या वचाव साक्ष्य
            प्रस्तुत करने के द्वारा संभावनाओं की मात्र वाहुल्यता स्थापित करने
            के द्वारा उन्मोचित किया जा सकेगा। ष्ष्
            अभियुक्त को युक्तियुक्त शंका से परे प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के
            अस्तित्व को साबित करने की आवश्यक्ता नहीं है । उसे यह दर्शानो के       
            लिये पर्याप्त होगा एयथा सिविल मामले में उसके अभिवचन के हित में
            संभावनाओं की वाहुल्यता होती है ।


        7. यह अबधारित करने के लिये कि कौन आक्रमक था सुरक्षित मानदंड
        सर्वदा क्षतियों की संख्याऐ नहीं होती है । इसे सर्वभोमिक नियम के रूप
        में चर्णित नहीं किया जा सकता कि जब भी अभियुक्तों के शरीर पर
        क्षतियॉ पाई जाती है तो आवश्क रूप से उपधारणा की जानी चाहिये कि
        अभियुक्तो ने यह क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के अनुप्रयोग में कारित की थी    
       बचाव में आगे यह स्थापित किया जाना चाहिये कि अभियुक्तो पर इस
        प्रकार कारित क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के वृतांत को संभावित करती है।
        घटना के समय या झगड़े के अनुक्रम के बाबत अभियुक्तों द्वारा वहन की     
       गई क्षतियों का अस्पष्टीकरण अतिमहत्वपूर्ण परिस्थिति होती है परन्तु    
       अभियोजन के द्वारा क्षतियों का मात्र अस्पष्टीकरण अभियोजन प्रक्रम को
        बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकेगा  यह सिद्धान्त उन मामलों में लागू
        होता है जहां अभियुक्तों द्वारा वहन की गई क्षतियॉ मामूली है और उपरी 
        तौर पर लगी हुई है या जहां साक्ष्य इतने अधिक स्पष्ट ओर अकाटस है।
        इतने अधिक स्वतंत्र एंव हितबद्ध नहीं है इतने अधिक संभाव्य सुसगंत और
        विश्वास किये जाने योग्य हैं कि वे क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये        
       अभियोजन के द्वारा लोप के प्रभाव को दवा देता है
    । लक्ष्मीसिंह बनाम  बिहार राज्य ए0आई0आर0 1976 एस0सी0.2263ए



        प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का अभिवचन को संदेह ओर कल्पनाओं पर आधारित नहीं किया
        जा सकता । यह विचारण करते समय कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
      अभियुक्त को उपलव्ध है तो यह सुसंगत नहीं है कि क्या उसे आक्रमक पर
      घोर एंव धातक क्षति करने का अवसर  मिला होगा ।
      यह पता करने के लिये कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त को
        उपलव्ध है तो सम्पूर्ण घटना की साबधानी पूर्वक जांच की जाना चाहिये
        और उसकी उचित विरचना से उसे देखा जाना चाहिये ।
       धारा 97 प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय वस्तु को व्यवहत करती है ।
   


 अधिकार का अभिवचन

1. अधिकार का अनुप्रयोग करने वाले व्यक्ति के            या
 2. किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपति को समाविष्ट करता है और




        यह अधिकार का अनुप्रयोग शरीर के विरूद् व किसी अपराध की दशा में
         किया जा सकेगा एंव चारी लूट रिष्टि या आपराधिक अतिचार के अपराधों
         और संपति के संबंध्स में ऐसे अपराधों के प्रयास की दशा में धारा  .99
         प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाऐं प्रतिपादित करती है ।


 धारा 96
        और 98 कतिपय अपराधों एंव कृत्यों के विरूद्व प्रायवेट प्रतिरक्षा का
         अधिकार प्रदत्त करती है । धाराओं 96 से 98 के तहत प्रदत्त किये गये
         अधिकार और 100 से 106 तकए धारा 99 द्वारा नियंत्रित किये गये हैं ।



        स्वेच्छयापूर्वक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का दावा करने के लिये अभियुक्त को यह अवश्य दर्शाना चाहिये
        कि या तो उसे मृत्यु या घोर उपहति कारित की जाएगी कि आंशका के
        लिये युक्तियुक्त आधारों को उत्पत्ति प्रदत्त करते हुए परिस्थितियॉ
        अस्तित्ववान थी । यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर है कि उसे प्रायवेट 
        प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था जो मृत्यु कारित करने तक विस्तारित था







        धारा 100 और 101 भा0दं0सं0 प्रायवेट प्रतिरक्षा की सीमा और मात्रा 
        परिभाषित करती है।
.    धाराऐं 102 और 105 भा0दं0सं0 शरीर और संपति क्रमशः की    
       प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और कायमता को व्यवहत करती है




        अधिकार उस समय प्रारंभ होता है ज्यों ही  शरीर ािक अपराध कारित
        करने का प्रयास या धमकी से खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है ।
       यद्यपि अपराध नहीं किया होगा एपरन्तु उस समय तक नहीं जब
        युकितयुक्त आंशका नहीं होती है । यह अधिकार तब तक बना रहता है
        जब तक शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आंशका कायम रहती है ।





        जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 .3 एसण्सीण्आरण्489 में यह सम्प्रेक्षित
        किया गया था कि ज्यों ही युक्तियुक्त आंशका का हेतुक गायब हो जाता 
        है और धमकी या तो समाप्त हो गई है या समाप्त की जा चुकी है एतो
        प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अनुप्रयोग करने का कोई अवसर नहीं
        हो सकता ।
   


   9.    यह पता करने के लिये क क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
        उपलव्ध है या नहीं अभियुकतों को कारित क्षतियॉ उसकी सुरक्षाको धमकी
        की आंशकाएअभियुक्तों द्वारा कारित क्षतियॉ और परिस्थितियॉ कि क्या
        अभियुक्त के पास लोक प्राधिकारी गण के पास जाने का समय था और
        समस्त सुसंगत कारको को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।



 एक समान  अभिमत इस न्यायालय द्वारा बिरनसिंह बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण्
             1975    एसण्सीण्.87
देखो
 वासन सिंह बनाम पंजाब राज्य पुलिस निरीक्षक
        तामिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व एजेण्टीण् 2002 .8 एसण्सीण्.21
.2002 .8
        एसण्सीण्सीण्.354



        10. बूटासिह बनाम पंजाब राज्य जेण्टीण् 1991 .5 एसण्सीण् 366 ए

ए0आई0 आर0 1991 एसण्सीण्.1316 मंे
 यथा नोट किया गया कि कोई व्यक्ति

 एजो
        मृत्यु या शारीरिक क्षति की आशंका कर रहा है एको उस क्षण में और
        परिस्थितियों की गर्मजोशी में हमलावरों एजो हथियारों स लैस थेए को
        निशस्त्र करने के लिये अपेक्षित क्षतियों की संख्या में सुनहरे मापों मेंमापा
        नहीं जा सकता । उग्रता और बिगडा़ हुआ मानसिंक संतुलन के क्षण में
        पक्षकार गण से सब्र रखने की अपेक्षा करना अक्सर कठिन होता है एंव
        उसे आशकित खतरे के समनरूप बदले में केवल उतना ही अधिक बल
        का प्रयोग करना की अपेक्षा करना कठिन होता हेए जहां हमला बल का
        प्रयोग करने के द्वारा आसन्न है तो यह आत्मरक्षा में बल को दूर हटाने
        के लिये विधिपूर्ण होगा और प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आसन्न बन
        जाती है । ऐसी स्थितियों को साकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिये
        और उच्च शक्ति के चश्मों से नहीं या हल्कीसी या मामूली सी गल्ती का
        पता लगाने के लिये दूरबीन से नहीं देखा जाना चहिये । यह विचारण
        करने में उसे सम्यक महत्व दिया जाना चाहिये ओर अति तकनीकी दृष्टि
        कोण नहीं अपनाना चाहिये कि धटना स्थल पर क्षणिक आवेश में क्या
        हो जाता है एंव साधारण मानव प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये तथा
        आचरण को ध्यान मेंरखते हुये एजहां आत्मरक्षा सर्वोपरि विचारण होता हे
        वरन्तु यदि तथ्यात्मक स्थति यह दर्शाती है कि आत्रक्षा के भेष में वास्तव
        जो किया जा चुका है वह  है मूल आक्रामक पर हमला करना एयहंा
        तक कि युक्तियुक्त आश्ंाका का कारण समाप्त हो जाने के पश्चातए आत्म
        रक्षा के अधिकार का अभिवचन को बैध रूप से नामंजूर किया जा सकता
        है । इस अभिवचन को व्यवहत करने वाली न्यायालय को इस निष्कर्ष पर
        पहंुचने के लिये सामग्री का मूल्याकन करना चाहिये कि क्या वह            
  अभिवचन स्वीकार किये जाने योग्य है । यथा उपर नोट किया एआवश्यक
        रूप से यह तथ्य का नष्कर्ष है ।





        11. आत्मरक्षा का अधिकार अति महत्वपूर्ण अधिकार हैएजो सामाजिक
        प्रयोजन की सेवा करता है और इसका संकुचित रूप से अर्थान्वयन नहीं 
        किया    जाना चाहिये । ;देखिये विद्यासिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0
        आर0 1971 एवण्सीण्1857एद्ध ।



       स्थितियांे का आकलन जोखिम की सिथति से सामना करके
       क्षण भर के समीपी आवेश ओर भ्रम में संबंधित अभियुक्त के विषय
     परक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये तथा किसी दूरबीन से
       नहीं । इस प्रश्न को आंकलित करने के में कि क्या आपश्यक से अधिक
       बल विद्यमान परिस्थितियों में घटना स्थल पर प्रस्तुत किया गया था तो
        विलग वस्तुनिष्ठता द्वारा परीक्षाऐं अपनाने के लियेए इस न्यायालय द्वारा
        यथा ठहराया गया अनुपयुक्त होगाए जो न्यायालयीन कक्ष में अत्यधिक
        नैसर्गिक होगा या यह कि जो पूर्णतः वहां तिद्यमान एशांतएव्यक्ति के लिये
        आत्यंतिक रूप से आवश्यक होना प्रतीत होगा । व्यक्ति जो स्वंय को     
        धमकी की युक्तियुक्त आंशका का सामना कर रहा है एसे साधारण समय
        में या साधारण परिस्थितियों के अधीनए जो व्यक्ति की सोेंच में अपेक्षित    
        होता हैए केवल उतना वास्तविक रूप से किसी गणित के समान सीढी दर
        सीढी उसकी प्रतिरक्षा को अपनाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।






        12.  रसेल ;रसेल ऑन क्राईमए ग्यारहवां संस्करण भाग.1 पृष्ठ 49द्धके
        दैदिप्यमान शब्दो मेंरू
          ष्ष्ण्ण्ण्ण्ण् कोई भी व्यक्ति बल द्वाराकिसी भी व्यकित का विरोध करन में
        न्यायसंगत होताहै ए जो प्रकट रूप से हिंसा द्वारा या तोउसके शरीर या
        वासा या संपति के विरूद्व कोई विदित महा अपराध कारित करने के लिय
        आश्चर्य आशयित करता है ओर प्रयास करता है । इन मामलों में उससे
        वापस लोटने की अपेक्षा नही की जाती और मात्र हमले का विरोध नहीं    
        कर सकेगा एजहां तक वह खड़ा हुआ है एपरन्तु वास्तव में उसकी    
        विपत्तियों ये सामना करेा जब तक कि खतरासमाप्त नहीं हो जाता और
        यदि उनके मध्य लड़ाई में वह उसके हमलावर कीहत्या कर देता हैए तो
        ऐसी हत्या करना न्यायसंगत है




।
        13. प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शासित विधान अर्थात भाण्दंण्संण् द्वारा        
        जनित आवश्यक रूप से प्रतिरक्षात्मक अधिकार है एजो केवल उस समय
        उपलव्ध होता है एजब परस्थितियॉ उसे सपष्ट रूप से न्यायसंगत ठहराती
        हैं । इसे अभिवचन करन के लिये या बदला लेने के लिये या अपराध को
        कारित करने क प्रयोजन के लिये बहाने के रूप मंे प्रयोग करने हेतु        
       अनुज्ञात नही किया जाना चाहिये । यह प्रतिरक्षा का अधिकार है प्रतिकार
        का नहीं जिससे अबैध आक्रमण को  दूर हटाने की अपेक्षा की जाती है
        और बदला लेने के उपाय के रूप में नहीं । अधिकार के अनुप्रयोग के     
        लिये उपबंधित करते समय भाण्दण्संण् में सावधानी वरती गयी है एऐसा कोई
        तंत्र उपबंधित नहीं करे और कोई युकित नहीं निकाले एजिसके द्वारा        
       आक्रमण हत्या करने क  बहाना हो । प्रतिरक्षा करने का अधिकार कोई
        अपराध संस्थित करने का अधिकार शामिल नही करताए विशेषकर  जब
        प्रतिरक्षा करने की आवश्यक्ता अब शेष न बची हो ।
 ;देखो वी0 सुब्रमणी
        व अन्य बनाम तामिलनाडू राज्य एजे0टी0 2005द्ध;3द्धएस0सी0.82ए 2005;10द्ध
        एस0सी0सी0.358










        19.    बिस्ना उर्फ बिस्वदेब महतो एंव अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए
        जे0टी0 2005 ;9द्धएसण्सीण्.290 में
 इस न्यायालय ने ठहराया है कि ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
        उत्तेजना के क्षणों और अव्यवस्थित संतुलन में पक्षकारगण से संतुलन
        बनाये रखने और वास्तविक रूप से उसे आंशकित खतरे के समनुरूप
        बदले में केबल उतने ही बल का उपयोग करने की अपेक्षा करना अक्सर
        कठिन होता है एजहां हमला बल का प्रयोग करने के द्वारा सन्निकट होता
        है । समस्त परिस्थितियों को ठीक से देखने की आवश्यक्ता हाती है और
        अति तकनीकी दृष्टिकोण टालना चाहिये ।




        20.    प्रायवेट प्रतिरक्षा किसे कहा जायेगा को निम्नलिखित निबन्धनो में
        तद्धीन बर्णित किया गया था .
            ष्ष् प्रायवेट प्रतिरक्षा का उपयोग अबैध बल को रोकने एअबैध बल को
        प्रवरित करने एअबैध पिरोध को टालने ओर ऐसे निरोध से बवने के लिये
        किया जा सकता है । जहां तक अतिचारी के विरूद्व भूमि की प्रतिरक्षा का
        संबंध हैए तो व्यक्तिए अतिचारी को बेदखल करने के लिये या अतिचार
        प्रवरित करने के लिये आवश्यक और मध्यम प्रकार के बल का उपयोग
        करने का हकदार है । पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिये बल का प्रयोग न्यूनतम
        आवश्यक या युक्तियुक्त रूप से आवश्यक होने का विश्वास करना चाहिये
        युक्तियुक्त प्रतिरक्षा के अनुपातिक अभिरक्षा अभिप्रेत होगी । साधारणतया
        अतिचारी से पहले प्रस्थान करने के लिये कहा जायेगा और दि अतिचारी
        वापस लड़ाई करता है तो युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है ।
        परन्तु निवासीय मकान की प्रतिरक्षा भिन्न आधार परस्थित होती है । विधि
        को हमेशा व्यक्ति जो उसके निवास स्थान की उन व्यक्तियों के विरूद्व        
       प्रतिरक्षा कर रहा है एजो अबैध रूप से उसे बेदखल कर देगें एपर विशेष
        लिप्त्ता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का घर उसके लिये उसका गढ़ और
        किला होता हैए के समान देखी जाती है । ।




        21.    यह राय दी गई कि प्रायवेट प्रतिरक्षा और अपराध का निवारण
        कभी कभी अविभेदकारी होताहे । यह ठहराया गया था कि ऐसे अधिकार
        का अनुप्रयोग किया जा सकता थाए क्योकि दुःसाहस को प्रवरित करने के
        लिये अपरिचतों के मध्य यथा साधारण स्वतंत्रता होती है ।






        22.    बलराम बनाम राजस्थान राज्य जेण्टीण् 2005;10द्धएसण्सीण्168 में इस
        न्यायालय ने यह अवेक्षा करने पर कि अपीलार्थी ने कृषि भूमियों से गुस्से
        में बे कब्जा कर दिया था और आगे एतस्मिन अपीलार्थी द्वारा मृतक के
        माथे पर केवल एक मुक्का मारा गया था एतो उसकी प्रायवेट प्रतिरक्षा  के
        अधिकार को स्वीकार किया गया एपरन्तु यह अभिनिर्धारित करते हुये राय
        दी गई कि उसने उक्त अधिकार से अधिक कार्य किया था ।
        28.    इस प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में और उनके द्वारा की गई
        प्रतिरक्षा के आलेक में हम इस अभिमत के हैं कि अभियोजन के लिये
        अपीलार्थीगण के शरीर पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करना अनिवार्य था ।
        बिस्ना उर्फ बीस्वदेव महतो एव अन्य में इस न्यायालय ने ठहराया ।

            ष्ष् अभियुक्त पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करने की बिफलता के बारे
        में तथ्य प्रकरण दर प्रकरण भिन्न होते हैं । जबकि अभियुक्त द्वारा वहन
        की क्षतियों का अस्पष्टीकरण वचाव बृतांत को संभावित करता है कि
        अभियोजन पक्ष ने पहले हमला किया था एकिसी प्रदत्त स्थिति में यह
        ठहराना भी संभव हो सकेगा कि अभियुक्त द्वारा उसकी क्षति के बारे में
        दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और अभियोजन साक्षीगणके
        कथन उन्हें पूर्णतः स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार का ठहराना संभव है
        कि अभियुक्त ने वह अपराध कारित किया थाए जिसके लिये उसे आरोपित
        किया गया था । जहां दोनो तरफ के लोगो द्वारा क्षतियॉ वहन की गई
        हों और जब दोनो पक्षकारगण ने घटना की उत्पत्ति के कारण को
        छिपाया हो या जहां आशिक सत्य प्रकटकिया गया होए वहां अभियोजन
        विफन हो सकेगा । परन्तु साधारण निबन्धनो में कोई भी विधि इस
        निमित्त प्रतिपादित नहीं की जा सकती कि प्रत्येक प्रकरणएजाहे अभियोजन
        अभियुक्त के शरीर पर लगी प्रत्येक क्षतियों को स्पष्ट करने में बिफल हो
        जाता है तो उसे आगे कोई जांच किये बिना निरस्त कर देना चाहिये ।




        बांकेलाल एंव अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एण्आईण्आरण् 1971 एसण्सीण्
ृ      2233 ओर मोहरराय बनाम बिहार राज्य 1968.3 एण्सीण्आरण्552 ।





        29.    परन्तु उस स्थिति में क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक
        नहीं होना ठहराया गया था एक्योंकि तदधीन अपीलार्थीगण भारतीय दंड
        सहिता की धारा 148 के तहत अपराध कारित करने के दोषी पाये गये थे
        वर्तमान प्रकरण में एअभियोजन समस्त युक्तियुक्त शंका से परे यह साबित
        करने में समर्थ नहीं रहा है कि अपीलार्थीगण आक्रामकगण थे । अभियोजन
        अपीलार्थीगण द्वारा व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिये कोई सामान्य
        आशय स्थापित करने में भी समर्थ नही रहा है ।


 मुन्ना चंदा बनाम  आसाम राज्य जेण्टीण् 2006 .3 एसण्सीण्36 में इस न्यायालय ने ठहराया ।





        ष्ष् इस प्रकार यह साबित करना आवश्यक है कि धारा 149 की मदद से
        अपराध के साथ आरोपित किये जाने ईप्सा किया गया व्यक्ति उस समय
        जब अपराध कारित किया गया थाए विधि विरूद्व का जमाव का एक
        सदस्य था ।
        एतस्मिन अपीलार्थीगण हथियारों से लेस नहीं थे भुटटू को छोड़कर एवे
        विवाद के समस्त तीनो प्रक्रमों पर पक्षकारगण नहीं थे । झगड़े के तृतीय
        प्रक्रम पर वे मृतक और अन्य लोगों को पाठ पढ़ाना चाहते थे । भुटटू ने
        झगड़ा करने के लिये वे उत्तेजित हो गये थे और मोती से क्षमा याचना
        की थी । स्वीकार्यतः ऐसा निर्मल की प्रेरणा पर किया गया था एभुटटू
        द्वारामोती पर हमला रतन की प्रेरणा से किया गया था । परन्तु यह नहीं
        कहा जा सकता कि वे मृतक की साशय हत्या करने का साधारण अभि.
        प्राय रखते थे । परन्तु मोती पर हमला करते समय वह स्वयं को
        अपीलार्थी की पकड़ से छुड़ा सकता था और परिदृष्य से ओझल हो
        सकता था। मृमक का न केवल एतस्मिन अपीलार्थीगण द्वारा पीछा किया
        गया थाए बल्कि कई अन्य लोगो के द्वारा भी । अगली सुबह वह मृत पाया
        गया था । एपरन्तु यह दर्शाने के लिये कुछ नही है कि अपीलार्थीगण या
        तो सामूहिक रूप से या पृथक पृथक कोन सी भूमिका निभाई गई थी ।
        यह भी विदित नहीं हे कि क्या कोई एक या समस्त अपीलार्थीगण हाजिर
        थे एजब अंतिम प्रहार किया गया था । वे कौन लोग थे एमृमक पर किसने
        हमला किया थाए भी विदित नहीं है किसके हाथो से उसे क्षतियॉ लगी थी
        पुनः एक रहस्य है । इसलिये भारतीय दंड सहिता की न तो धारा 34 न
        धारा 149 आकर्षित हाेेती है ।


 धरमपाल एंव अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1978 एसण्सीण्सीण्.440 और
 शम्भू  कुंअर बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण् 1982 एसण्सीण्1228
        परन्तु हम यह नहीं भूलते हें कि

 बिस्ना उर्फ विस्वदेव महतो एंव अन्य
        बनाम वश्चिम बंगाल राज्य जेण्टीण्2005 .9 एसण्सीण्290 में यह कहा गया
        था ।
        ष्ष् धारा 149 और या 34 भाण्दंण्संण् आकर्षित करने के प्रयोजन के लिये
        अभियुक्त के द्वारा कोई विनिर्दिष्ट खुला कृत्य आवश्यक नही है । वह
        प्रतिक्षा कर सकेगा और अभियुक्त के द्वारा अकर्मण्यता को देख सकेगा
        कभी कभी यह ठहराने में बहुत मदद कर सकेगा कि उसने अन्य लोगों के
        साथ सामान्य अभिप्राय में भाग लिया था ष्ष् ।


                                                        उमेष कुमार गुप्ता













उच्चतम न्यायलय ने पूरणसिंह और अन्स बनाम राज्य;ए0आई0आर01975 सुप्रीम कोर्ट 1674द्ध के मामले में संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अबलम्बन लेने के लिये चार परिस्थितियॉ उपदर्शित की थी एंप पैरा 11 मेंइस प्रकार सम्प्रेक्षित किया थारू.



 1त्र       ष्ष् कब्जे की प्रकृतिए जो अतिचारी संपति और शरीर की प्रायवेट प्रतिरक्षा
               के अधिकार का अनुप्रेयोग करने का हकदार बना सकेगी में निम्नलिखित
               गुण होना चाहियेरू.
     1.    अतिचारी के पास पर्याप्त रूप से लम्बे समय से संपति का वास्तविक
             भौतिक कब्जा होना चाहिये ।

     2.    कब्जा मालिक के अभिव्यक्त या विवक्षित ज्ञान में छिपाने के किसी प्रयास
            के बिना होना चाहिये ओर जो कब्जे का आशय का तत्व अन्तर्वलित करता है ।
            अतिचारी के कब्जे की प्रकृति प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एंव
            परिस्थितियों पर विनिश्चित किये जाने वाला विषय होगा ।

    3.    अतिचारी द्वारा वास्तविक मालिक के वेकब्जे की प्रक्रिया पूर्ण और अंतिम
           होनी चाहिये एंव वास्तविक मालिक द्वारा मौन सहमति होनी चाहिये और

    4.    व्यवस्थापितकजे की गुणबत्ता अवधारित करने के लिये प्रायिक परीक्षाओं
        में से एक खेती योग्य भूमि की दशा में यह होगी कि क्या अतिचारी कटजा
        प्राप्त करने के पश्चात कोई फसल उगा चुका था या नहीं ।
        यदि अतिचारी द्वारा फसल उगाई जा चुकी थी तब  यहां तक कि वास्तविक
        मालिक को अतिचारी द्वारा उगाई गई फसल नष्ट करने का कोई
        अधिकार नहीं है उस दशा में अतिचारी के पास प्रायवेट प्रतिरक्षा का
        अधिकार होगा और वास्तविक मालिक को प्रायवेट प्रतिरक्षा का कोई
        अधिकार नहीं होगा ।





 ।




    2त्र    काशीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2001 एस0सी0.290
         निर्दिष्ट किया गया. आत्म रक्षा का अभिवचन स्थापित करने का भार
        अभियुक्त पर उतना अधिक दुर्भर नहीं होता है जितना कि अभियोजन
        का होता है और यह कि जवकि अभियोजन को उसका मामला युक्ति.
        युक्त शंका से परे साबित करने की आवश्यक्ता नहीं होती है।
 अभियुक्त को सम्पूर्ण अभिवचन स्थापित करने की आवश्यक्ता नहीं है ओरया तो  उस अभिवचन के लिये आधार प्रदत्त करके संभावनाओं की मात्र बाहुल्यता स्थापित करके उसके भार का निवर्हन कर सकेगा ।
        अभियोजन साक्षीगण के प्रति.परीक्षण में या वचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा;
      सली  जिया बनाम उततर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 1979 एस0सी0.391  अबलंबितद्ध






3.      प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को अक्सर प्रोद्वरित सूक्ति में सुनहरे मापों
        में नहीं मापा जा सकता ;अमजद खान बनाम मध्यप्रदेश राज्यए0आई0आर
        1952 एस0सी0165 अबलबित चूकि अपीलार्थी का भगवान की हत्या     
        करने  का कोई आशय नहीं थाएउसका कार्य धारा 308 के तहत अपराध
        समझा गया था जवकि उसके द्वारा वहन की गई क्षतियो ने पलिस        
        पदाधिकारीगण को भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत अपराध के लिये        
        उत्तरदायी ठहराया था । इस प्रकार तथ्यों पर भी यह निष्कर्ष निकालना
        संभव नहीं है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कप अतिक्रमण किया गया
        था ।





4.      एक मात्र प्रश्न जो विचारण किये जाने योग्य है वह है प्रायवेट प्रतिरक्षा
        के अधिकार का अभिकथित अनुप्रयोग । धारा 96 भा0दं0सं0 उपबंधित
        करती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार के अनुप्रयोग में किया जाता है। यह धारा अभियव्यक्ति प्रायवेट
        प्रतिरक्षा का अधिकार को परिभाषित नहीं करती एयह मात्र इंगित करती
        है कि कोई भी कार्य नहीं है । जो ऐसे अधिकार के अनुप्रयोग में किय  जाता है



5      क्या परिस्थितियों के एक विशिष्ट समूह में किसी व्यक्ति ने बैघ
       रूप से प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुप्रयोग में कार्य किया था   
       प्रत्येक प्रकरण केतथ्यों एंव परिस्थितियों पर अबधारित किये जाने वाला
       तथ्य का एक प्रश्न है । ऐसे प्रश्न को अबधारित करने के लिये
     काल्पनिक  रूप से परीक्षाप्रतिपादित नहीं की जा सकती ।



5त्र  तथ्य के इस प्रश्न क  अबधारित करने में न्यायालय को समस्त आस
     पास की परिस्थितियो क विचारण में लेना चाहिये । अभियुक्त के लिये कई
    शब्दो में अभिवच करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है कि उसने प्रायवेट प्रतिरक्षा
     में कार्य  किया था यदि परिस्थितियॉ यह दर्शार्ती है कि प्रायवेट प्रतिरक्षा के
     अधिकार का बैध रूप से अनुप्रयोग किया था तो न्यायालय ऐसे अभिवचन
     का विचारण करने में स्वंतत्र होती हे । प्रदत्त मामले में न्यायालय इसका
     विचारण करसकती है एयहां तक कि यदि अभियुक्त ने इसे नहीं उठाया है
     यहां तक कि यदि वह अभिलेखगत सामग्री से विचारण के लिये उपलव्ध
     हे।


6त्रत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के
     तहत सबूत का भार अभियुक्त पर होता है जो प्रायवेट प्रतिरक्षा का        
     अभिवचन  उठाता है और सबूत के अभाव में न्यायालय के लिये आत्मरक्षा
     के अभिवचन की सच्चाई की उपधारणा करना सभंव नहीं होता है ।        
     न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा। अभियुक्त के
     द्वारा या तो स्वंय सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने के द्वारा या अभियोजन
     के लिये जांचे गये साक्षियों से आवश्यक तथ्य निकालने के द्वारा अभिलेख
        पर आवश्यक सामग्री रखना निर्भर करता है ।




       प्रायवेट प्रतिरक्षा के  अधिकार का अभिवचन करने वाला अभियुक्त को
     आवश्यक रूप से साक्ष्य बलाने की कोई आवश्यक्ता नहीं हे वह उसके
     अभिवचन को अभियोज  साक्ष्य स्वयमेव से प्रकट करती हुई परिस्थितियों
       का संदर्भ लेकर उसके अभिचवन को स्थपित कर सकता है । ऐसे मामले
     में प्रश्न अभियोजन  साक्ष्य के सत्य प्रभाव के निर्धारण करने का प्रश्न होगा और अभियुक्त
       द्वारा कोई भार का निवर्हन करने का प्रश्न नहीं  होगा
     

 जहां प्रायवेट प्रति रक्षा के अधिकार का अभिवचन किया जाता है तो प्रतिरक्षा युक्तियुक्त
 और संभाव्य वृतांत न्यायालय का समाधान करती हुई होना चाहिये कि
  अभियुक्त के द्वारा कारित अपहानी हमले को बिफल करने के लिये या
  अभियुक्त की तरफ से आगामी युक्तियुक्त आंशका का आभास करने के        
  लिये आवश्यक थी आत्मरक्षा स्थापित करने का भार अभियुक्त पर होता है
  और भार अभिलेखगत सामग्री के आधार पर उस अभिवचन के हित में
  संभावनाओं की बाहुल्यता दर्शाने के द्वारा उन्मोचित किया गया स्थित         
  होता है।



।;मुंशीराम ंव अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन 1968 .2 एस0सी0आर 455ए

गुजरात राज्य बनाम बाई फातमाए1975.3एसण्सीण्आरण् 993
 उत्तर  प्रदेश राज्य बनाम मो0 मुशिर खान ए0आई0आर0 1977 एस0सी02226
        और
 मोहिन्दर पाल जोली बनाम पंजाब राज्य 1979.2 एस0सी0आर0 805
        धाराऐ 100 से 101 शरीर के प्रायवेट प्रतिरक्षा की मात्रा को परिभाषित        
       करती है । यदि किसी व्यक्ति को धारा 97 के तहत शरीर के प्रायवेट
        रक्षा का अधिकार प्राप्त है एतो वह अधिकार मृत्यु कारित करने तक धारा
        100 के तहत विस्तारित होता है यदि युक्तियुक्त आंयाका हो कि मृत्य या
        घोर उपहति हमले का परिणाम होगी

       सलीम जिया बनाम उ0प्र0राज्य1979.2 एसण्सीण्आरण्.394 में
इस न्यायालय का अक्सर प्रोद्वरित सम्प्रेक्षण
        निम्नानुसार हैरू.
           यह असत्य है कि आत्मरक्षा का अभिवचन स्थापित करने का
            अभियुक्तो पर भार इतना अधिक दुर्भर नहीं है जितना अभियोजन
            होता है और यह कि जवकि अभियोजन से अपना मामला यूक्ति.
            युक्त शंका से परे प्रमाणित  करने की अपेक्षाकी जाती है तो अभि.
            युक्त को इस अभिवचन को मुठिया तक साबित करने की आवश्क्ता
            नहीं है और उसका भार या तो अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण
            में उस अभिवचन के लिये आधार रखने के द्वारा या वचाव साक्ष्य
            प्रस्तुत करने के द्वारा संभावनाओं की मात्र वाहुल्यता स्थापित करने
            के द्वारा उन्मोचित किया जा सकेगा। ष्ष्
            अभियुक्त को युक्तियुक्त शंका से परे प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के
            अस्तित्व को साबित करने की आवश्यक्ता नहीं है । उसे यह दर्शानो के       
            लिये पर्याप्त होगा एयथा सिविल मामले में उसके अभिवचन के हित में
            संभावनाओं की वाहुल्यता होती है ।


        7. यह अबधारित करने के लिये कि कौन आक्रमक था सुरक्षित मानदंड
        सर्वदा क्षतियों की संख्याऐ नहीं होती है । इसे सर्वभोमिक नियम के रूप
        में चर्णित नहीं किया जा सकता कि जब भी अभियुक्तों के शरीर पर
        क्षतियॉ पाई जाती है तो आवश्क रूप से उपधारणा की जानी चाहिये कि
        अभियुक्तो ने यह क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के अनुप्रयोग में कारित की थी    
       बचाव में आगे यह स्थापित किया जाना चाहिये कि अभियुक्तो पर इस
        प्रकार कारित क्षतियॉ प्रायवेट प्रतिरक्षा के वृतांत को संभावित करती है।
        घटना के समय या झगड़े के अनुक्रम के बाबत अभियुक्तों द्वारा वहन की     
       गई क्षतियों का अस्पष्टीकरण अतिमहत्वपूर्ण परिस्थिति होती है परन्तु    
       अभियोजन के द्वारा क्षतियों का मात्र अस्पष्टीकरण अभियोजन प्रक्रम को
        बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकेगा  यह सिद्धान्त उन मामलों में लागू
        होता है जहां अभियुक्तों द्वारा वहन की गई क्षतियॉ मामूली है और उपरी 
        तौर पर लगी हुई है या जहां साक्ष्य इतने अधिक स्पष्ट ओर अकाटस है।
        इतने अधिक स्वतंत्र एंव हितबद्ध नहीं है इतने अधिक संभाव्य सुसगंत और
        विश्वास किये जाने योग्य हैं कि वे क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये        
       अभियोजन के द्वारा लोप के प्रभाव को दवा देता है
    । लक्ष्मीसिंह बनाम  बिहार राज्य ए0आई0आर0 1976 एस0सी0.2263ए



        प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का अभिवचन को संदेह ओर कल्पनाओं पर आधारित नहीं किया
        जा सकता । यह विचारण करते समय कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
      अभियुक्त को उपलव्ध है तो यह सुसंगत नहीं है कि क्या उसे आक्रमक पर
      घोर एंव धातक क्षति करने का अवसर  मिला होगा ।
      यह पता करने के लिये कि क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त को
        उपलव्ध है तो सम्पूर्ण घटना की साबधानी पूर्वक जांच की जाना चाहिये
        और उसकी उचित विरचना से उसे देखा जाना चाहिये ।
       धारा 97 प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय वस्तु को व्यवहत करती है ।
   


 अधिकार का अभिवचन

1. अधिकार का अनुप्रयोग करने वाले व्यक्ति के            या
 2. किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपति को समाविष्ट करता है और




        यह अधिकार का अनुप्रयोग शरीर के विरूद् व किसी अपराध की दशा में
         किया जा सकेगा एंव चारी लूट रिष्टि या आपराधिक अतिचार के अपराधों
         और संपति के संबंध्स में ऐसे अपराधों के प्रयास की दशा में धारा  .99
         प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाऐं प्रतिपादित करती है ।


 धारा 96
        और 98 कतिपय अपराधों एंव कृत्यों के विरूद्व प्रायवेट प्रतिरक्षा का
         अधिकार प्रदत्त करती है । धाराओं 96 से 98 के तहत प्रदत्त किये गये
         अधिकार और 100 से 106 तकए धारा 99 द्वारा नियंत्रित किये गये हैं ।



        स्वेच्छयापूर्वक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्रायवेट प्रतिरक्षा के
        अधिकार का दावा करने के लिये अभियुक्त को यह अवश्य दर्शाना चाहिये
        कि या तो उसे मृत्यु या घोर उपहति कारित की जाएगी कि आंशका के
        लिये युक्तियुक्त आधारों को उत्पत्ति प्रदत्त करते हुए परिस्थितियॉ
        अस्तित्ववान थी । यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर है कि उसे प्रायवेट 
        प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त था जो मृत्यु कारित करने तक विस्तारित था







        धारा 100 और 101 भा0दं0सं0 प्रायवेट प्रतिरक्षा की सीमा और मात्रा 
        परिभाषित करती है।
.    धाराऐं 102 और 105 भा0दं0सं0 शरीर और संपति क्रमशः की    
       प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रारंभ और कायमता को व्यवहत करती है




        अधिकार उस समय प्रारंभ होता है ज्यों ही  शरीर ािक अपराध कारित
        करने का प्रयास या धमकी से खतरे की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न होती है ।
       यद्यपि अपराध नहीं किया होगा एपरन्तु उस समय तक नहीं जब
        युकितयुक्त आंशका नहीं होती है । यह अधिकार तब तक बना रहता है
        जब तक शरीर को खतरे की युक्तियुक्त आंशका कायम रहती है ।





        जयदेव बनाम पंजाब राज्य 1963 .3 एसण्सीण्आरण्489 में यह सम्प्रेक्षित
        किया गया था कि ज्यों ही युक्तियुक्त आंशका का हेतुक गायब हो जाता 
        है और धमकी या तो समाप्त हो गई है या समाप्त की जा चुकी है एतो
        प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अनुप्रयोग करने का कोई अवसर नहीं
        हो सकता ।
   


   9.    यह पता करने के लिये क क्या प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
        उपलव्ध है या नहीं अभियुकतों को कारित क्षतियॉ उसकी सुरक्षाको धमकी
        की आंशकाएअभियुक्तों द्वारा कारित क्षतियॉ और परिस्थितियॉ कि क्या
        अभियुक्त के पास लोक प्राधिकारी गण के पास जाने का समय था और
        समस्त सुसंगत कारको को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।



 एक समान  अभिमत इस न्यायालय द्वारा बिरनसिंह बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण्
             1975    एसण्सीण्.87
देखो
 वासन सिंह बनाम पंजाब राज्य पुलिस निरीक्षक
        तामिलनाडु द्वारा प्रतिनिधित्व एजेण्टीण् 2002 .8 एसण्सीण्.21
.2002 .8
        एसण्सीण्सीण्.354



        10. बूटासिह बनाम पंजाब राज्य जेण्टीण् 1991 .5 एसण्सीण् 366 ए

ए0आई0 आर0 1991 एसण्सीण्.1316 मंे
 यथा नोट किया गया कि कोई व्यक्ति

 एजो
        मृत्यु या शारीरिक क्षति की आशंका कर रहा है एको उस क्षण में और
        परिस्थितियों की गर्मजोशी में हमलावरों एजो हथियारों स लैस थेए को
        निशस्त्र करने के लिये अपेक्षित क्षतियों की संख्या में सुनहरे मापों मेंमापा
        नहीं जा सकता । उग्रता और बिगडा़ हुआ मानसिंक संतुलन के क्षण में
        पक्षकार गण से सब्र रखने की अपेक्षा करना अक्सर कठिन होता है एंव
        उसे आशकित खतरे के समनरूप बदले में केवल उतना ही अधिक बल
        का प्रयोग करना की अपेक्षा करना कठिन होता हेए जहां हमला बल का
        प्रयोग करने के द्वारा आसन्न है तो यह आत्मरक्षा में बल को दूर हटाने
        के लिये विधिपूर्ण होगा और प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आसन्न बन
        जाती है । ऐसी स्थितियों को साकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिये
        और उच्च शक्ति के चश्मों से नहीं या हल्कीसी या मामूली सी गल्ती का
        पता लगाने के लिये दूरबीन से नहीं देखा जाना चहिये । यह विचारण
        करने में उसे सम्यक महत्व दिया जाना चाहिये ओर अति तकनीकी दृष्टि
        कोण नहीं अपनाना चाहिये कि धटना स्थल पर क्षणिक आवेश में क्या
        हो जाता है एंव साधारण मानव प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुये तथा
        आचरण को ध्यान मेंरखते हुये एजहां आत्मरक्षा सर्वोपरि विचारण होता हे
        वरन्तु यदि तथ्यात्मक स्थति यह दर्शाती है कि आत्रक्षा के भेष में वास्तव
        जो किया जा चुका है वह  है मूल आक्रामक पर हमला करना एयहंा
        तक कि युक्तियुक्त आश्ंाका का कारण समाप्त हो जाने के पश्चातए आत्म
        रक्षा के अधिकार का अभिवचन को बैध रूप से नामंजूर किया जा सकता
        है । इस अभिवचन को व्यवहत करने वाली न्यायालय को इस निष्कर्ष पर
        पहंुचने के लिये सामग्री का मूल्याकन करना चाहिये कि क्या वह            
  अभिवचन स्वीकार किये जाने योग्य है । यथा उपर नोट किया एआवश्यक
        रूप से यह तथ्य का नष्कर्ष है ।





        11. आत्मरक्षा का अधिकार अति महत्वपूर्ण अधिकार हैएजो सामाजिक
        प्रयोजन की सेवा करता है और इसका संकुचित रूप से अर्थान्वयन नहीं 
        किया    जाना चाहिये । ;देखिये विद्यासिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए0आई0
        आर0 1971 एवण्सीण्1857एद्ध ।



       स्थितियांे का आकलन जोखिम की सिथति से सामना करके
       क्षण भर के समीपी आवेश ओर भ्रम में संबंधित अभियुक्त के विषय
     परक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिये तथा किसी दूरबीन से
       नहीं । इस प्रश्न को आंकलित करने के में कि क्या आपश्यक से अधिक
       बल विद्यमान परिस्थितियों में घटना स्थल पर प्रस्तुत किया गया था तो
        विलग वस्तुनिष्ठता द्वारा परीक्षाऐं अपनाने के लियेए इस न्यायालय द्वारा
        यथा ठहराया गया अनुपयुक्त होगाए जो न्यायालयीन कक्ष में अत्यधिक
        नैसर्गिक होगा या यह कि जो पूर्णतः वहां तिद्यमान एशांतएव्यक्ति के लिये
        आत्यंतिक रूप से आवश्यक होना प्रतीत होगा । व्यक्ति जो स्वंय को     
        धमकी की युक्तियुक्त आंशका का सामना कर रहा है एसे साधारण समय
        में या साधारण परिस्थितियों के अधीनए जो व्यक्ति की सोेंच में अपेक्षित    
        होता हैए केवल उतना वास्तविक रूप से किसी गणित के समान सीढी दर
        सीढी उसकी प्रतिरक्षा को अपनाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।






        12.  रसेल ;रसेल ऑन क्राईमए ग्यारहवां संस्करण भाग.1 पृष्ठ 49द्धके
        दैदिप्यमान शब्दो मेंरू
          ष्ष्ण्ण्ण्ण्ण् कोई भी व्यक्ति बल द्वाराकिसी भी व्यकित का विरोध करन में
        न्यायसंगत होताहै ए जो प्रकट रूप से हिंसा द्वारा या तोउसके शरीर या
        वासा या संपति के विरूद्व कोई विदित महा अपराध कारित करने के लिय
        आश्चर्य आशयित करता है ओर प्रयास करता है । इन मामलों में उससे
        वापस लोटने की अपेक्षा नही की जाती और मात्र हमले का विरोध नहीं    
        कर सकेगा एजहां तक वह खड़ा हुआ है एपरन्तु वास्तव में उसकी    
        विपत्तियों ये सामना करेा जब तक कि खतरासमाप्त नहीं हो जाता और
        यदि उनके मध्य लड़ाई में वह उसके हमलावर कीहत्या कर देता हैए तो
        ऐसी हत्या करना न्यायसंगत है




।
        13. प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शासित विधान अर्थात भाण्दंण्संण् द्वारा        
        जनित आवश्यक रूप से प्रतिरक्षात्मक अधिकार है एजो केवल उस समय
        उपलव्ध होता है एजब परस्थितियॉ उसे सपष्ट रूप से न्यायसंगत ठहराती
        हैं । इसे अभिवचन करन के लिये या बदला लेने के लिये या अपराध को
        कारित करने क प्रयोजन के लिये बहाने के रूप मंे प्रयोग करने हेतु        
       अनुज्ञात नही किया जाना चाहिये । यह प्रतिरक्षा का अधिकार है प्रतिकार
        का नहीं जिससे अबैध आक्रमण को  दूर हटाने की अपेक्षा की जाती है
        और बदला लेने के उपाय के रूप में नहीं । अधिकार के अनुप्रयोग के     
        लिये उपबंधित करते समय भाण्दण्संण् में सावधानी वरती गयी है एऐसा कोई
        तंत्र उपबंधित नहीं करे और कोई युकित नहीं निकाले एजिसके द्वारा        
       आक्रमण हत्या करने क  बहाना हो । प्रतिरक्षा करने का अधिकार कोई
        अपराध संस्थित करने का अधिकार शामिल नही करताए विशेषकर  जब
        प्रतिरक्षा करने की आवश्यक्ता अब शेष न बची हो ।
 ;देखो वी0 सुब्रमणी
        व अन्य बनाम तामिलनाडू राज्य एजे0टी0 2005द्ध;3द्धएस0सी0.82ए 2005;10द्ध
        एस0सी0सी0.358










        19.    बिस्ना उर्फ बिस्वदेब महतो एंव अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए
        जे0टी0 2005 ;9द्धएसण्सीण्.290 में
 इस न्यायालय ने ठहराया है कि ण्ण्ण्ण्ण्ण्ण्
        उत्तेजना के क्षणों और अव्यवस्थित संतुलन में पक्षकारगण से संतुलन
        बनाये रखने और वास्तविक रूप से उसे आंशकित खतरे के समनुरूप
        बदले में केबल उतने ही बल का उपयोग करने की अपेक्षा करना अक्सर
        कठिन होता है एजहां हमला बल का प्रयोग करने के द्वारा सन्निकट होता
        है । समस्त परिस्थितियों को ठीक से देखने की आवश्यक्ता हाती है और
        अति तकनीकी दृष्टिकोण टालना चाहिये ।




        20.    प्रायवेट प्रतिरक्षा किसे कहा जायेगा को निम्नलिखित निबन्धनो में
        तद्धीन बर्णित किया गया था .
            ष्ष् प्रायवेट प्रतिरक्षा का उपयोग अबैध बल को रोकने एअबैध बल को
        प्रवरित करने एअबैध पिरोध को टालने ओर ऐसे निरोध से बवने के लिये
        किया जा सकता है । जहां तक अतिचारी के विरूद्व भूमि की प्रतिरक्षा का
        संबंध हैए तो व्यक्तिए अतिचारी को बेदखल करने के लिये या अतिचार
        प्रवरित करने के लिये आवश्यक और मध्यम प्रकार के बल का उपयोग
        करने का हकदार है । पूर्वोक्त प्रयोजनो के लिये बल का प्रयोग न्यूनतम
        आवश्यक या युक्तियुक्त रूप से आवश्यक होने का विश्वास करना चाहिये
        युक्तियुक्त प्रतिरक्षा के अनुपातिक अभिरक्षा अभिप्रेत होगी । साधारणतया
        अतिचारी से पहले प्रस्थान करने के लिये कहा जायेगा और दि अतिचारी
        वापस लड़ाई करता है तो युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है ।
        परन्तु निवासीय मकान की प्रतिरक्षा भिन्न आधार परस्थित होती है । विधि
        को हमेशा व्यक्ति जो उसके निवास स्थान की उन व्यक्तियों के विरूद्व        
       प्रतिरक्षा कर रहा है एजो अबैध रूप से उसे बेदखल कर देगें एपर विशेष
        लिप्त्ता के साथ प्रत्येक व्यक्ति का घर उसके लिये उसका गढ़ और
        किला होता हैए के समान देखी जाती है । ।




        21.    यह राय दी गई कि प्रायवेट प्रतिरक्षा और अपराध का निवारण
        कभी कभी अविभेदकारी होताहे । यह ठहराया गया था कि ऐसे अधिकार
        का अनुप्रयोग किया जा सकता थाए क्योकि दुःसाहस को प्रवरित करने के
        लिये अपरिचतों के मध्य यथा साधारण स्वतंत्रता होती है ।






        22.    बलराम बनाम राजस्थान राज्य जेण्टीण् 2005;10द्धएसण्सीण्168 में इस
        न्यायालय ने यह अवेक्षा करने पर कि अपीलार्थी ने कृषि भूमियों से गुस्से
        में बे कब्जा कर दिया था और आगे एतस्मिन अपीलार्थी द्वारा मृतक के
        माथे पर केवल एक मुक्का मारा गया था एतो उसकी प्रायवेट प्रतिरक्षा  के
        अधिकार को स्वीकार किया गया एपरन्तु यह अभिनिर्धारित करते हुये राय
        दी गई कि उसने उक्त अधिकार से अधिक कार्य किया था ।
        28.    इस प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों में और उनके द्वारा की गई
        प्रतिरक्षा के आलेक में हम इस अभिमत के हैं कि अभियोजन के लिये
        अपीलार्थीगण के शरीर पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करना अनिवार्य था ।
        बिस्ना उर्फ बीस्वदेव महतो एव अन्य में इस न्यायालय ने ठहराया ।

            ष्ष् अभियुक्त पर लगी क्षतियों को स्पष्ट करने की बिफलता के बारे
        में तथ्य प्रकरण दर प्रकरण भिन्न होते हैं । जबकि अभियुक्त द्वारा वहन
        की क्षतियों का अस्पष्टीकरण वचाव बृतांत को संभावित करता है कि
        अभियोजन पक्ष ने पहले हमला किया था एकिसी प्रदत्त स्थिति में यह
        ठहराना भी संभव हो सकेगा कि अभियुक्त द्वारा उसकी क्षति के बारे में
        दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है और अभियोजन साक्षीगणके
        कथन उन्हें पूर्णतः स्पष्ट करते हैं और इस प्रकार का ठहराना संभव है
        कि अभियुक्त ने वह अपराध कारित किया थाए जिसके लिये उसे आरोपित
        किया गया था । जहां दोनो तरफ के लोगो द्वारा क्षतियॉ वहन की गई
        हों और जब दोनो पक्षकारगण ने घटना की उत्पत्ति के कारण को
        छिपाया हो या जहां आशिक सत्य प्रकटकिया गया होए वहां अभियोजन
        विफन हो सकेगा । परन्तु साधारण निबन्धनो में कोई भी विधि इस
        निमित्त प्रतिपादित नहीं की जा सकती कि प्रत्येक प्रकरणएजाहे अभियोजन
        अभियुक्त के शरीर पर लगी प्रत्येक क्षतियों को स्पष्ट करने में बिफल हो
        जाता है तो उसे आगे कोई जांच किये बिना निरस्त कर देना चाहिये ।




        बांकेलाल एंव अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एण्आईण्आरण् 1971 एसण्सीण्
ृ      2233 ओर मोहरराय बनाम बिहार राज्य 1968.3 एण्सीण्आरण्552 ।





        29.    परन्तु उस स्थिति में क्षतियों को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक
        नहीं होना ठहराया गया था एक्योंकि तदधीन अपीलार्थीगण भारतीय दंड
        सहिता की धारा 148 के तहत अपराध कारित करने के दोषी पाये गये थे
        वर्तमान प्रकरण में एअभियोजन समस्त युक्तियुक्त शंका से परे यह साबित
        करने में समर्थ नहीं रहा है कि अपीलार्थीगण आक्रामकगण थे । अभियोजन
        अपीलार्थीगण द्वारा व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिये कोई सामान्य
        आशय स्थापित करने में भी समर्थ नही रहा है ।


 मुन्ना चंदा बनाम  आसाम राज्य जेण्टीण् 2006 .3 एसण्सीण्36 में इस न्यायालय ने ठहराया ।





        ष्ष् इस प्रकार यह साबित करना आवश्यक है कि धारा 149 की मदद से
        अपराध के साथ आरोपित किये जाने ईप्सा किया गया व्यक्ति उस समय
        जब अपराध कारित किया गया थाए विधि विरूद्व का जमाव का एक
        सदस्य था ।
        एतस्मिन अपीलार्थीगण हथियारों से लेस नहीं थे भुटटू को छोड़कर एवे
        विवाद के समस्त तीनो प्रक्रमों पर पक्षकारगण नहीं थे । झगड़े के तृतीय
        प्रक्रम पर वे मृतक और अन्य लोगों को पाठ पढ़ाना चाहते थे । भुटटू ने
        झगड़ा करने के लिये वे उत्तेजित हो गये थे और मोती से क्षमा याचना
        की थी । स्वीकार्यतः ऐसा निर्मल की प्रेरणा पर किया गया था एभुटटू
        द्वारामोती पर हमला रतन की प्रेरणा से किया गया था । परन्तु यह नहीं
        कहा जा सकता कि वे मृतक की साशय हत्या करने का साधारण अभि.
        प्राय रखते थे । परन्तु मोती पर हमला करते समय वह स्वयं को
        अपीलार्थी की पकड़ से छुड़ा सकता था और परिदृष्य से ओझल हो
        सकता था। मृमक का न केवल एतस्मिन अपीलार्थीगण द्वारा पीछा किया
        गया थाए बल्कि कई अन्य लोगो के द्वारा भी । अगली सुबह वह मृत पाया
        गया था । एपरन्तु यह दर्शाने के लिये कुछ नही है कि अपीलार्थीगण या
        तो सामूहिक रूप से या पृथक पृथक कोन सी भूमिका निभाई गई थी ।
        यह भी विदित नहीं हे कि क्या कोई एक या समस्त अपीलार्थीगण हाजिर
        थे एजब अंतिम प्रहार किया गया था । वे कौन लोग थे एमृमक पर किसने
        हमला किया थाए भी विदित नहीं है किसके हाथो से उसे क्षतियॉ लगी थी
        पुनः एक रहस्य है । इसलिये भारतीय दंड सहिता की न तो धारा 34 न
        धारा 149 आकर्षित हाेेती है ।


 धरमपाल एंव अन्य बनाम हरियाणा राज्य 1978 एसण्सीण्सीण्.440 और
 शम्भू  कुंअर बनाम बिहार राज्य एण्आईण्आरण् 1982 एसण्सीण्1228
        परन्तु हम यह नहीं भूलते हें कि

 बिस्ना उर्फ विस्वदेव महतो एंव अन्य
        बनाम वश्चिम बंगाल राज्य जेण्टीण्2005 .9 एसण्सीण्290 में यह कहा गया
        था ।
        ष्ष् धारा 149 और या 34 भाण्दंण्संण् आकर्षित करने के प्रयोजन के लिये
        अभियुक्त के द्वारा कोई विनिर्दिष्ट खुला कृत्य आवश्यक नही है । वह
        प्रतिक्षा कर सकेगा और अभियुक्त के द्वारा अकर्मण्यता को देख सकेगा
        कभी कभी यह ठहराने में बहुत मदद कर सकेगा कि उसने अन्य लोगों के
        साथ सामान्य अभिप्राय में भाग लिया था ष्ष् ।


                                                        उमेष कुमार गुप्ता